बिलासपुर। अजीत जोगी को जाति मामले में फिलहाल बड़ी राहत मिल गई है। अजीत जोगी की याचिका को हाईकोर्ट ने जाति मामले में एक और हाईपावर कमेटी बनाने का आदेश दिया है। ये कमेटी अजीत जोगी की जाति मामले में फिर से जांच करेगी। इससे पहले मंगलवार सुबह करीब पौने ग्यारह बजे जज अजीत जोगी के मामले में फैसला सुनाने कोर्ट पहुंचे और उन्हें अजीत जोगी की जाति मामले में दायर याचिका को स्वीकार कर लिया। आपको बता दें कि अजीत जोगी ने जोगी को आदिवासी ना माने जाने को लेकर राज्य सरकार की हाईपावर कमेटी की रिपोर्ट को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
राज्य सरकार ने आईएएस रीना बाबा साहेब कंगाले के नेतृत्व एक कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने अजीत जोगी को आदिवासी नहीं माना था बल्कि उन्हें ईसाई माना था, जिसको चुनौती देते हुए जोगी फैसले के खिलाफ जोगी हाईकोर्ट गए हैं। जोगी की जाति को चुनौती देने वाले संतकुमार नेताम और अनुसूचित जनजाति आयोग और उसके अध्यक्ष नंदकुमार साय हैं। अजीत जोगी ने हाईपावर कमेटी की रिपोर्ट को कई तरह से चुनौती दी थी। तकनीकी खामियों के अलावे रिपोर्ट के चेयरमैन पर भी याचिका में संगीन आरोप लगाए थे। अजीत जोगी के पक्ष में आए इस फैसले के बाद अब विरोधियों की रणनीतियां एक बार फिर से नाकाम हो गई है।
जोगी ने बताया शुभ संकेत
उच्च न्यायालय के याचिका स्वीकार कर लिए जाने के फैसले पर अजीत जोगी ने इसे शुभ संकेत बताया है। साथ ही अजीत जोगी ने मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ में चुनाव कर्नाटक के साथ करा लें। साथ ही उन्होंने हाई पॉवर कमेटी पर तंज कसते हुए कहा है कि रमन पॉवर कमेटी फ्लॉप कमेटी साबित हुई है। गाँधी जी की पुण्यतिथि के दिन सच की जीत हुई और हमें न्याय मिला।
