खबर डिजिटल, नई दिल्ली: केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि मोदी सरकार ने गैर-बासमती चावल के निर्यात को खोलने और न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) को मंजूरी दी है। अब गैर-बासमती सफेद चावल पर $490 प्रति टन का एमईपी निर्धारित किया गया है, जिससे किसानों को उनकी उपज के अच्छे दाम मिलने की संभावना बढ़ेगी। इसके अलावा, परबॉइल्ड और ब्राउन चावल पर निर्यात शुल्क को 20% से घटाकर 10% कर दिया गया है, जिससे चावल उत्पादक किसानों के आर्थिक सुदृढ़ीकरण में मदद मिलेगी।

केंद्र सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि किसान अपनी उपज को केवल न्यूनतम मूल्य से अधिक पर ही निर्यात कर सकेंगे। सरकार की ओर से किसानों के हित में उठाया गया यह कदम, देश के कृषि क्षेत्र को मजबूती प्रदान करेगा। इसके अलावा, बासमती चावल पर भी न्यूनतम निर्यात मूल्य को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है, ताकि बासमती उत्पादक किसान बेहतर मुनाफा कमा सकें।

खाद्य तेलों पर भी राहत

खाद्य तेल उत्पादक किसानों को भी राहत मिली है, क्योंकि सरकार ने आयात शुल्क को बढ़ाकर 20% किया है और अन्य उपकरण जोड़ने पर कुल प्रभावी शुल्क 27.5% किया गया है। रिफाइंड तेल पर मूल शुल्क को बढ़ाकर 32.5% किया गया है। इस निर्णय से सोयाबीन, सूरजमुखी, और मूंगफली उत्पादक किसानों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।

प्याज और दलहनी फसलों पर निर्णय

प्याज के निर्यात शुल्क को भी 40% से घटाकर 20% कर दिया गया है, जिससे प्याज उत्पादक किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा। तुअर, उड़द और मसूर उत्पादक किसानों को भी 100% खरीद का आश्वासन दिया गया है। इसके अलावा, वर्ष 2025-26 तक दलहनी फसलों के क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता में सुधार का लक्ष्य रखा गया है, और वर्ष 2027-28 तक आत्मनिर्भरता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

फसल बीमा योजना में लाभ

पीएम फसल बीमा योजना के तहत महाराष्ट्र के परभणी जिले के 2 लाख किसानों को लगभग ₹200 करोड़ से अधिक लंबित क्लेम का भुगतान किया गया है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।

राष्ट्रीय नाशीजीवी निगरानी प्रणाली लॉन्च

इसके साथ ही सरकार ने राष्ट्रीय नाशीजीवी (कीट) निगरानी प्रणाली (NPSS) भी लॉन्च की है। इस प्रणाली के माध्यम से किसानों को कीट की सटीक पहचान और प्रबंधन के लिए शीघ्र सलाह दी जाएगी, जिससे फसल की सुरक्षा और उत्पादकता में वृद्धि हो सकेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों को 61 फसलों की 109 किस्मों में से 34 क्षेत्रीय और 27 बागवानी फसलों की नई किस्में समर्पित की गई हैं, जिनसे कृषि उत्पादकता में महत्वपूर्ण वृद्धि की उम्मीद है।

कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इन कदमों से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और देश की कृषि अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।