Friday, October 18, 2024
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Homeमध्यप्रदेशभोपालमोहन सरकार ने 3 लोगों को दिया CAA सर्टिफिकेट

मोहन सरकार ने 3 लोगों को दिया CAA सर्टिफिकेट

  • मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सीएए के अंतर्गत राज्य के प्रथम तीन आवेदकों को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र देकर, मध्यप्रदेश शासन की तरफ से किया स्वागत
  • सीएम डॉ मोहन यादव ने पाकिस्तान से समीर सेलवानी, संजना सेलवानी और बांग्लादेश से राखी दास को भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र दिया
  • डॉ यादव ने कहा – ये मूल रूप से विदेशी नहीं, अखण्ड भारत के हिस्सा थे, तत्कालीन सरकार के भरोसे से वहां रह गए थे..

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मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज मंत्रालय में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य के प्रथम तीन आवेदकों को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान कर, मध्यप्रदेश शासन की तरफ से उनका स्वागत किया।

CAA के अंतर्गत पहले आवेदक समीर सेलवानी और संजना सेलवानी के पिता पाकिस्तान में रह रहे थे। 2012 से ये भारत में रह रहे हैं। इन्होंने CAA के अंतर्गत मई में आवेदन किया था। तीसरी आवेदक राखी दास बांग्लादेश से हैं। इन्हे भी आज भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने नागरिकता संबंधी इस कठिनाई का निराकरण कर, एक ऐसा रिश्ता पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया जो अखण्ड भारत की याद दिलाता है। 

1947 के पहले तत्कालीन सरकार द्वारा जो निर्णय किया गया था कि हम अपने देश में सभी अल्पसंख्यकों की रक्षा और उनकी चिंता करेंगे। इस भरोसे से हिंदु, सिक्ख, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी, उन देश में भारत के पूर्व हिस्से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रह गए थे।

काल के प्रवाह में उनको भारत में आने से मना कर दिया गया। उनपर प्रतिबंध लगा दिया गया और इन्हें विदेशी माना गया। जबकि ये मूल रूप से विदेशी नहीं थे। ये उस अखण्ड भारत के हिस्सा थे। ये सिर्फ तत्कालीन सरकार के भरोसे से वहां रह गए थे। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरकारें उनकी सुरक्षा उपलब्ध नहीं करा पा रही थी।

डॉ यादव ने कहा कि सीएए से हमारे परिवार के लोग हमारे पास आ रहे हैं। ये अपने धर्म को बचाने के लिए अपने मूल देश में आ रहे हैं। अगर वहां ये धर्म बदल लेते तो वहीं रह सकते थे। डॉ यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने बड़ा काम किया था। मध्यप्रदेश में जो भी आएंगा उन सभी का स्वागत करेंगे। मध्यप्रदेश शासन द्वारा इनकी जो जरूरतें होगी उसमें पूरी मदद करेगा। 

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