मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने केंद्र सरकार के उस फैसले पर खुशी जताई है, जिसमें नागदा से मथुरा के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाने की परियोजना को मंजूरी दी गई है. उन्होंने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया है. मुख्यमंत्री का कहना है कि इस परियोजना से उज्जैन जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल और कूनो राष्ट्रीय उद्यान जैसे पर्यटन केंद्रों तक पहुंच और आसान हो जाएगी, जिससे पर्यटन और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को नई गति मिलेगी. साथ ही इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है.
एमपी की चमकेगी किस्मत
केंद्र सरकार की आर्थिक कार्य समिति ने 5 मई 2026 को पीएम गति शक्ति योजना के तहत देश में रेलवे नेटवर्क को मजबूत करने और ट्रेनों की क्षमता बढ़ाने के लिए कई मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है. इन परियोजनाओं की कुल लागत करीब 23 हजार 437 करोड़ रुपए बताई गई है. इनके पूरा होने के बाद मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश और तेलंगाना के 19 जिलों में रेल कनेक्टिविटी बेहतर होगी.
लाखों लोगों को होगा फायदा
इस फैसले का असर सीधे तौर पर लाखों लोगों पर पड़ेगा. अनुमान है कि करीब 83 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा. नई लाइनों के बनने से व्यस्त रेल मार्गों पर ट्रेनों की गति बढ़ेगी और भीड़ कम होगी. इसके साथ ही हर साल लगभग 60 मिलियन टन अतिरिक्त माल ढुलाई संभव हो सकेगी, जिससे उद्योग और व्यापार को भी बड़ा फायदा मिलेगा.
रेल संपर्क होगा बेहतर
इस परियोजना के जरिए कई प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों तक रेल संपर्क बेहतर किया जाएगा. मध्यप्रदेश में उज्जैन और कूनो राष्ट्रीय उद्यान के अलावा राजस्थान के रणथंभौर और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, उत्तरप्रदेश के मथुरा, वृंदावन और नैमिषारण्य जैसे स्थानों तक पहुंच आसान होगी. इसके अलावा दक्षिण भारत के कुछ धार्मिक स्थलों को भी इससे बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी.
माल परिवहन को होगा फायदा
माल परिवहन के लिहाज से भी यह परियोजना काफी अहम मानी जा रही है. कोयला, खाद्यान्न, सीमेंट, तेल, लोहा, इस्पात, लौह अयस्क, कंटेनर और उर्वरक जैसी जरूरी वस्तुओं की ढुलाई पहले से अधिक तेज और सुगम हो सकेगी. कुल मिलाकर यह योजना देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ आर्थिक गतिविधियों को भी नई दिशा देने वाली साबित होगी.
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