कटनी से रवाना हुआ 4.65 करोड़ का चावल कहां पहुंचा? 32 ट्रकों का सुराग नहीं, विभाग में मची खलबली!

32 ट्रकों में लोड 10,975 क्विंटल फोर्टिफाइड चावल के परिवहन को लेकर अब गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं।

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खबर डिजिटल न्यूज़/कटनी/ कटनी से सरकारी रिकॉर्ड में रवाना हुआ करीब 4 करोड़ 65 लाख रुपये कीमत का चावल आखिर कहां पहुंचा? 32 ट्रकों में लोड 10,975 क्विंटल फोर्टिफाइड चावल के परिवहन को लेकर अब गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक, वर्ष 2025-26 में कटनी से हरदा, इंदौर और नीमच के लिए चावल की खेप भेजी गई थी, लेकिन संबंधित गंतव्यों पर इसकी प्राप्ति को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। करीब एक साल बाद यह मामला सामने आने से मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।

सूत्रों के अनुसार, हरदा के लिए 14 ट्रकों में 4,763 क्विंटल, नीमच के लिए 10 ट्रकों में 3,569 क्विंटल और इंदौर के लिए 8 ट्रकों में 2,641 क्विंटल चावल भेजा गया था। कुल 32 ट्रकों में 10,975 क्विंटल खाद्यान्न का परिवहन किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 4.65 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

परिवहन कंपनी और दस्तावेजों की जांच जरूरी

जानकारी के मुताबिक, इस खाद्यान्न परिवहन का ठेका भाग्य लक्ष्मी रोड लाइंस को दिया गया था। सूत्रों के हवाले से परिवहन कंपनी की साझेदारी में विभाग से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी का नाम भी चर्चा में बताया जा रहा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। ऐसे में परिवहन अनुबंध, कंपनी के स्वामित्व और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच आवश्यक है।

जीपीएस, चालान और प्राप्ति रसीदों पर उठे सवाल

मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि 32 ट्रकों की वास्तविक लोकेशन का रिकॉर्ड क्या कहता है? क्या सभी वाहन निर्धारित जिलों तक पहुंचे थे? संबंधित गोदामों में चावल की प्राप्ति दर्ज हुई या नहीं? परिवहन बिलों का भुगतान प्राप्ति रसीदों के सत्यापन के बाद किया गया अथवा नहीं? इन सभी बिंदुओं पर जांच की आवश्यकता है।

सूत्रों के अनुसार, तत्कालीन जिला प्रबंधक देवेंद्र तिवारी के कार्यकाल में यह परिवहन हुआ था। इसके बावजूद अब तक इस मामले में एफआईआर और जवाबदेही तय होने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। कटनी कार्यालय में नियमित जिला प्रबंधक की पदस्थापना नहीं होने और प्रभार के भरोसे कामकाज चलने की स्थिति ने भी निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं।

संभागीय मुख्यालय को भी नहीं थी जानकारी!

मामले का एक चौंकाने वाला पहलू यह है कि जबलपुर स्थित संभागीय कार्यालय को भी इसकी जानकारी नहीं होने की बात सामने आई है। यदि 4.65 करोड़ रुपये के खाद्यान्न का परिवहन हुआ था तो संभागीय स्तर पर इसकी नियमित समीक्षा क्यों नहीं हुई? क्या परिवहन और प्राप्ति के रिकॉर्ड का मिलान नहीं किया गया? आखिर इतनी बड़ी खेप की निगरानी किस स्तर पर की जा रही थी?

अधिकारियों ने कही जांच की बात

संभागीय मुख्यालय जबलपुर की क्षेत्रीय प्रबंधक ने बताया कि इस मामले की जानकारी कार्यालय को अभी तक नहीं थी। कटनी कार्यालय से दस्तावेज मंगवाकर पूरे मामले की जानकारी ली जाएगी और जांच कराई जाएगी।

वहीं जिला खाद्य अधिकारी एवं नान प्रभारी रविकांत ठाकुर ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है। संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर यह पता लगाया जा रहा है कि चावल कैसे नहीं पहुंचा और कहां गया। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

अब जांच से खुलेगा करोड़ों के चावल का राज!

फिलहाल 10,975 क्विंटल चावल की वास्तविक स्थिति को लेकर कई सवाल अनुत्तरित हैं। जांच में परिवहन कंपनी के रिकॉर्ड, जीपीएस ट्रैकिंग, ट्रक चालकों के बयान, चालान, वे-बिल, गोदामों की प्राप्ति पंजी और भुगतान दस्तावेजों का मिलान बेहद अहम होगा। अब देखना यह है कि विभागीय जांच महज कागजों तक सीमित रहती है या फिर जिम्मेदारों की भूमिका तय कर करोड़ों रुपये के खाद्यान्न का वास्तविक हिसाब जनता के सामने लाया जाता है।

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