"भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती के दावों की परीक्षा: संतोष पाल पर कब गिरेगी कार्रवाई की गाज?"

"भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती के दावों की परीक्षा: संतोष पाल पर कब गिरेगी कार्रवाई की गाज?"
Khabar Digital Desk

खबर डिजिटल संवाददाता कटनी-- भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार के सामने अब कटनी से एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। परिवहन विभाग के अधिकारी संतोष पाल के खिलाफ मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन ने प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।ज्ञापन में दावा किया गया है कि ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज आय से अधिक संपत्ति के प्रकरण के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कार्रवाई करते हुए लगभग 3.38 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार सत्यापित वैध आय महज 73 लाख रुपये के आसपास पाई गई, जबकि करोड़ों की संपत्ति और खर्च सामने आए। इतना ही नहीं, बैंक खातों में ऋण की किस्तों के भुगतान से पहले बार-बार नकद जमा होने जैसे तथ्य भी जांच में उजागर होने का दावा किया गया है।सबसे बड़ा सवाल यह उठाया गया है कि जब इतने गंभीर आरोप सार्वजनिक रूप से सामने आ चुके हैं, न्यायालय कथित तौर पर खात्मा रिपोर्ट को स्वीकार नहीं कर चुका है और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसी कार्रवाई कर चुकी है, तो आखिर संबंधित अधिकारी अब तक अपने पद पर क्यों बने हुए हैं?ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया है कि फिटनेस, परमिट, ओवरलोडिंग जांच और चेकिंग के नाम पर ट्रांसपोर्टरों, वाहन चालकों और आम नागरिकों को परेशान करने, दुर्व्यवहार करने तथा अवैध वसूली की शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं। वर्ष 2021 में एक ऑटो चालक को कथित रूप से झूठे मामले में फंसाने का वीडियो भी चर्चा का विषय बना था।ज्ञापन सौंपने वालों का कहना है कि यदि जांच के दायरे में आए अधिकारी को उसी पद पर बनाए रखा जाता है, तो जांच प्रभावित होने, साक्ष्यों और गवाहों पर दबाव पड़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए तत्काल स्थानांतरण अथवा पद से पृथक्करण आवश्यक है।ज्ञापन में मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि संतोष पाल को जांच पूरी होने तक कटनी जिले से हटाया जाए, उनके खिलाफ लंबित सभी मामलों की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराई जाए तथा परिवहन विभाग में कथित भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के आरोपों की स्वतंत्र जांच कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए।अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दावा करने वाली सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है? क्या करोड़ों की संपत्ति और जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई होगी, या फिर जनता के सवाल यूं ही जवाब तलाशते रह जाएंगे?

कटनी से सौरभ श्रीवास्तव की रिपोर्ट mo. 9131308097

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