बड़वाह में खनन पर सियासी संग्राम: बीजेपी विधायक सचिन बिरला का पत्र वायरल होने से मची हलचल, उठे कई सवाल

मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के बड़वाह से भाजपा विधायक सचिन बिरला का एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने से स्थानीय सियासत और प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। करीब दो महीने पहले जिला कलेक्टर को लिखे इस पत्र में विधायक ने मांग की है कि उनकी अनुशंसा और पूर्व सूचना के बिना क्षेत्र में खनन से जुड़ी कोई भी नई अनुमति जारी न की जाए।

बड़वाह में खनन पर सियासी संग्राम: बीजेपी विधायक सचिन बिरला का पत्र वायरल होने से मची हलचल, उठे कई सवाल
Khabar Digital Desk

मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की बड़वाह विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक सचिन बिरला का एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्थानीय प्रशासन और सियासत में हलचल मच गई है। यह पत्र करीब दो महीने पहले लिखा गया था, लेकिन अब इसके सार्वजनिक होने से खनन अनुमतियों की प्रक्रिया और जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर बहस छिड़ गई है।

कलेक्टर और खनन विभाग को भेजे पत्र में क्या है?

उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, विधायक सचिन बिरला ने खरगोन जिला कलेक्टर, जिला खनन अधिकारी और उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (SDM) को यह पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने मांग की है कि बड़वाह विधानसभा क्षेत्र में खनन विभाग से जुड़ी कोई भी अनुमति उनकी अनुशंसा के बिना जारी न की जाए। पत्र में यह भी कहा गया है कि किसी भी प्रकार की खनन अनुमति देने से पहले विधायक को सूचित किया जाना चाहिए और उनकी सिफारिश ली जानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्र में नए खनन पट्टे (लीज) और अस्थायी परमिट जारी करने को लेकर भी आपत्ति जताई है।

चल रही और प्रस्तावित खनन गतिविधियों का ब्योरा तलब

पत्र के जरिए विधायक ने बड़वाह क्षेत्र में पहले से चल रही और प्रस्तावित खनन गतिविधियों की अपडेटेड जानकारी भी मांगी है। उन्होंने आग्रह किया है कि बिना पूर्व सूचना और पूरी जांच-पड़ताल के नई खनन अनुमति न दी जाए। सचिन बिरला ने अवैध खनन, पर्यावरण को होने वाले संभावित नुकसान और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को लेकर चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि खनन से जुड़ा कोई भी कदम उठाते समय जनहित और स्थानीय क्षेत्र के हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

प्रशासनिक प्रक्रिया और जनप्रतिनिधि के अधिकारों पर बहस

इस पूरे मामले ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली और जनप्रतिनिधियों के दखल को लेकर अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। सामान्य तौर पर खनन पट्टों और अस्थायी परमिटों की स्वीकृति तय प्रशासनिक नियमों और विभागीय प्रक्रिया के तहत दी जाती है। ऐसे में विधायक की अनुशंसा और पूर्व सूचना को अनिवार्य बनाने की मांग को लेकर यह चर्चा तेज हो गई है कि प्रशासनिक फैसलों में चुने हुए प्रतिनिधियों की भूमिका की सीमा क्या होनी चाहिए। फिलहाल इस पत्र के वायरल होने के बाद प्रशासनिक स्तर पर किसी नई कार्रवाई या आधिकारिक प्रतिक्रिया की जानकारी सामने नहीं आई है।

कांग्रेस का तीखा हमला, सियासी पारा चढ़ा

दो महीने पुराने इस पत्र के सामने आने के बाद विपक्ष ने इसे लेकर सत्तापक्ष को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने विधायक की इस मांग पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे “पूरी तरह से लूट” करार दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बारोलिया माली ने कहा कि जनप्रतिनिधियों का दायित्व जनहित की रक्षा करना और अपने क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करना है, न कि सरकारी तंत्र और प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर अपना निजी नियंत्रण कायम करना।

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