MP Election: MP में पंचायत और निकाय चुनाव की सुगबुगाहट, भाजपा ने शुरू की तैयारियां

MP Election: MP में पंचायत और निकाय चुनाव की सुगबुगाहट, भाजपा ने शुरू की तैयारियां
Vijay Pal

MP Election 2027: मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर प्रदेश बीजेपी में सुगबुगाहट तेज हो गई है। हालांकि चुनाव होने में अभी काफी समय है। लगभग 1 साल का वक्त है, लेकिन बीजेपी ने जमीनी स्तर पर अपनी किलेबंदी शुरू कर दी है। बीजेपी ने प्रदेश के 18 जिलों में अपने स्वयं के जिला कार्यालयों को स्थापित करने का खाका तैयार किया है। हालांकि बीजेपी का उद्देश्य किराए के भवनों में चल रहे जिला कार्यालय को अपने स्वंय के भवनों में शिफ्ट करना है।

स्थापना दिवस भूमिपूजन की तैयारी

सूत्रों के अनुसार, भाजपा अपने 6 अप्रैल को 46वें स्थापना दिवस के मौके पर 18 जिला कार्यालयों का एक साथ भूमिपूजन करने की योजना बना रही है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने हाल ही में जिला अध्यक्षों और प्रभारियों के साथ बैठक कर इस 'मिशन 2027' की तैयारियों की समीक्षा की है।

हाईटेक होगा भाजपा का ठिकाना?

पार्टी सूत्रों के अनुसार 18 जिलों में बनाए जाने वाले पार्टी कार्यालय हाईटेक होंगे, जिन्हें वार रूम के तौर पर बनाया जाएगा। हर कार्यालय को बनाने में करीब 1.5 से 2.5 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। यह कार्यालय 8 हजार से लेकर 12 हजार वर्गफीट से अधिक के क्षेत्रफल में फैला होगा। हर कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम, आधुनिक कंप्यूटर लैब, कॉन्फ्रेंस हॉल और मीडिया सेंटर होगा। इसके अलावा जिलाध्यक्ष और सभी मोर्चों के अध्यक्षों के लिए अलग चेंबर, जिला पदाधिकारियों के लिए मीटिंग रूम और बाहरी नेताओं के रुकने के लिए गेस्ट हाउस की सुविधा भी रहेगी।

इन जिलों में बनेंगे कार्यालय

ग्वालियर, इंदौर ग्रामीण, अशोकनगर, अनूपपुर, रतलाम, नीमच, मैहर, भिंड, निवाड़ी, धार ग्रामीण, आगर-मालवा, सीहोर, सीधी, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्ना, मंदसौर और मऊगंज। पार्टी ने इन जिलों में स्वयं की जमीन खरीदी है, जबकि कुछ जगहों पर सरकारी लीज पर जमीन ली है।

लक्ष्य 2027 की तैयारी

बीजेपी का लक्ष्य है कि पंचायत और निकाय चुनावों के बिगुल बजने से पहले यानी 2027 तक ये सभी कार्यालय बनकर तैयार हो जाएं। भाजपा का मानना है कि अपना और आधुनिक ठिकाना होने से कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बेहतर होगा और चुनावी रणनीति बनाने में आसानी होगी।

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