सैकड़ों दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को बड़ी सौगात, 10 साल की सेवा पूरी करने वालों का होगा विनियमितीकरण

इंदौर नगर निगम में लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव की जानकारी के अनुसार, 10 साल की सेवा पूरी कर चुके पात्र कर्मचारियों को विनियमितीकरण का लाभ देने के लिए निगम ने संकल्प पारित किया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन में 1650 कर्मचारियों के प्रकरणों पर कार्रवाई की जा चुकी है। अब शेष पात्र कर्मचारियों को भी राहत मिलने की उम्मीद है।

सैकड़ों दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को बड़ी सौगात, 10 साल की सेवा पूरी करने वालों का होगा विनियमितीकरण
सुनील बंशीवाल

इंदौर/खबर डिजिटल/ इंदौर नगर निगम में वर्षों से नियमितीकरण का इंतजार कर रहे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। नगर निगम ने 10 वर्ष की सेवा अवधि पूरी कर चुके पात्र दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को विनियमित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का संकल्प पारित किया है। इस फैसले से लंबे समय से निगम में सेवाएं दे रहे सैकड़ों कर्मचारियों को नौकरी में स्थायित्व और आर्थिक सुरक्षा मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।

विनियमितीकरण का मिलेगा लाभ
महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि पात्र कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन के वर्ष 2016 के सर्कुलर में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार विनियमितीकरण का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दीपावली के अवसर पर और इससे पहले आयोजित मेयर-इन-काउंसिल (MIC) की बैठक में सफाई मित्रों और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को यह राहत देने की घोषणा की गई थी। अब निगम ने इस दिशा में औपचारिक कदम बढ़ा दिया है।

10 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
महापौर के मुताबिक, इंदौर को स्वच्छता में लगातार अग्रणी बनाए रखने और शहर की व्यवस्थाओं को सुचारू रखने में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे कई कर्मचारी वर्षों से नगर निगम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें विनियमितीकरण का लाभ नहीं मिल पाया था। नए संकल्प के तहत उन सभी पात्र कर्मचारियों को शामिल करने की बात कही गई है, जिन्होंने 10 वर्ष की सेवा अवधि पूरी कर ली है और वर्ष 2016 के शासन सर्कुलर की निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं। इससे लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे कर्मचारियों को राहत मिलने का रास्ता साफ हो सकता है।

1650 कर्मचारियों के बाद शेष पात्र कर्मचारियों को भी राहत
महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन में पहले 1650 कर्मचारियों के प्रकरणों पर कार्रवाई की गई थी। अब प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए समान पात्रता रखने वाले अन्य कर्मचारियों को भी राहत देने का निर्णय लिया गया है। उनका कहना है कि जब समान परिस्थितियों में काम करने वाले कर्मचारियों को लाभ दिया जा चुका है, तो निर्धारित पात्रता पूरी करने वाले शेष कर्मचारियों को भी इससे वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। इसी सोच के तहत वर्ष 2016 के सर्कुलर की शर्तें पूरी करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के विनियमितीकरण का संकल्प पारित किया गया है।

कर्मचारियों को मिलेगा सम्मान और आर्थिक सुरक्षा
नगर निगम के इस फैसले को वर्षों से नियमितीकरण की उम्मीद लगाए बैठे कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विनियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी होने से पात्र कर्मचारियों को नौकरी में अधिक स्थायित्व मिलने के साथ आर्थिक सुरक्षा और कार्यस्थल पर सम्मान का लाभ मिलने की उम्मीद है। हालांकि, वास्तविक लाभ संबंधित कर्मचारियों की पात्रता और निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही मिल सकेगा।

सुनील बंशीवाल
सुनील बंशीवालन्यूज एडिटर, खबर डिजिटल

सुनील बंशीवाल – न्यूज एडिटर, खबर डिजिटल सुनील बंशीवाल वर्तमान में खबर डिजिटल में न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें विभिन्न मीडिया संस्थानों में कार्य करने का अनुभव है। देशभर की ताजा खबरों, राजनीति और समसामयिक घटनाक्रमों पर उनकी अच्छी पकड़ है। मध्यप्रदेश के इंदौर जिले के निवासी सुनील बंशीवाल प्रदेश और देश की महत्वपूर्ण घटनाओं पर लगातार नजर रखते हैं।

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