कलेक्ट्रेट के बाहर अनशन पर बैठे ब्राह्मण एवं सामान्य वर्ग के संगठन, मांगें पूरी नहीं हुईं तो आत्मदाह की चेतावनी

कलेक्ट्रेट के बाहर अनशन पर बैठे ब्राह्मण एवं सामान्य वर्ग के संगठन, मांगें पूरी नहीं हुईं तो आत्मदाह की चेतावनी
Khabar Digital Desk

खबर डिजिटल कटनी/ आरक्षण सहित विभिन्न मांगों को लेकर अखिल भारतीय ब्राह्मण एकीकृत परिषद, श्री राजपूत करणी सेना सहित कटनी जिले के विभिन्न ब्राह्मण एवं सामान्य वर्गीय संगठनों से जुड़े लोग कलेक्ट्रेट कार्यालय के मुख्य गेट के बाहर 7 सितंबर से अनशन पर बैठे हैं। अनशनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों के निराकरण की दिशा में ठोस पहल नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।संगठन की ओर से प्रधानमंत्री एवं मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपते हुए तीन प्रमुख मांगें रखी गई हैं। इनमें आरक्षण जातिगत आधार के बजाय आर्थिक आधार पर दिए जाने, यूजीसी बिल को पूरी तरह समाप्त किए जाने तथा एससी/एसटी एक्ट के तहत किसी व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने से पहले सक्षम अधिकारी से जांच कराए जाने की मांग शामिल है।सांसद को अनशन स्थल पर बुलाने की मांगअनशनकारियों ने प्रशासन से मांग की है कि 17 सितंबर 2026 से पहले क्षेत्रीय सांसद को अनशन स्थल पर बुलाया जाए। उनका कहना है कि सांसद उनकी मांगों को लोकसभा में चर्चा के लिए उठाने तथा उचित स्तर पर निराकरण का आश्वासन दें।18 सितंबर को आत्मदाह की चेतावनीमांग-पत्र में अनशनकारी एवं संगठन के राष्ट्रीय महासचिव अवधेश उरमलिया की ओर से चेतावनी दी गई है कि यदि 17 सितंबर तक उनकी मांगों को लेकर कोई ठोस पहल नहीं होती है, तो 18 सितंबर 2026 को अनशन स्थल पर ही आत्मदाह करने जैसा कदम उठाया जाएगा।आंदोलनकारियों की इस चेतावनी के बाद प्रशासन के सामने स्थिति गंभीर हो गई है। हालांकि, आत्मदाह की चेतावनी के संबंध में प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया फिलहाल सामने नहीं आई है।लगातार जारी है अनशनअनशनकारियों का कहना है कि वे 7 सितंबर से लगातार बिना अन्न ग्रहण किए आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से अपनी मांगों पर गंभीरता से विचार करने की अपेक्षा कर रहे हैं। संगठन ने स्पष्ट किया है कि मांगों के संबंध में सकारात्मक कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में आंदोलन को आगे भी जारी रखा जाएगा।अब देखना होगा कि प्रशासन और सरकार की ओर से आंदोलनकारियों की मांगों को लेकर क्या पहल की जाती है और 17 सितंबर से पहले क्षेत्रीय सांसद अनशन स्थल पर पहुंचकर उनसे चर्चा करते हैं या नहीं।

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