MP में दो बच्चों का नियम खत्म, अब 3 बच्चों पर भी मिलेगी सरकारी नौकरी

मध्य प्रदेश में अब दो से अधिक बच्चों वाले लोगों के लिए सरकारी नौकरी के रास्ते में एक बड़ी कानूनी बाधा समाप्त हो चुकी है।

MP में दो बच्चों का नियम खत्म, अब 3 बच्चों पर भी मिलेगी सरकारी नौकरी
Khabar Digital Admin

Mohan Cabinet decisions: मध्य प्रदेश सरकार के फैसले से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों और मौजूदा कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। कैबिनेट ने दो बच्चों की अनिवार्यता खत्म करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।

मध्य प्रदेश में अब दो से अधिक बच्चों वाले लोगों के लिए सरकारी नौकरी के रास्ते में एक बड़ी कानूनी बाधा समाप्त हो चुकी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंदसौर जिले के गांधीसागर में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने करीब 25 साल पुराने दो बच्चों के नियम को समाप्त करने का फैसला लिया है। इस निर्णय से न केवल सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी, बल्कि उन हजारों कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी, जिनके खिलाफ तीसरी संतान के आधार पर विभागीय कार्रवाई चल रही थी।

क्या था दो बच्चों का नियम?

मध्य प्रदेश में यह प्रावधान 26 जनवरी 2001 को तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की सरकार के दौरान लागू किया गया था। इसके तहत दो से अधिक जीवित संतान वाले व्यक्ति को राज्य सरकार की नौकरियों के लिए अयोग्य माना गया था। वहीं, जिन सरकारी कर्मचारियों की तीसरी संतान इस तारीख को या इसके बाद पैदा हुई थी, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान था।

अब कैबिनेट ने सामान्य प्रशासन विभाग के सिविल सेवा नियम, 1961 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके बाद दो से अधिक बच्चों वाले अभ्यर्थियों को सरकारी भर्ती में अयोग्य करार नहीं किया जाएगा।

30 हजार से अधिक शिक्षकों को मिल सकती है राहत

इस फैसले का सबसे बड़ा असर पहले से सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों पर पड़ सकता है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, अकेले स्कूल शिक्षा विभाग के 30 हजार से अधिक शिक्षकों को इससे राहत मिलने की उम्मीद है। विभिन्न विभागों में दो बच्चों के नियम से जुड़े करीब 8 से 10 हजार मामले लंबित बताए जा रहे हैं।

सरकार के फैसले के अनुसार, तीसरी संतान के आधार पर चल रही लंबित विभागीय जांच और अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त की जाएगी। हालांकि, जिन मामलों में पहले ही अंतिम आदेश जारी हो चुके हैं या कर्मचारियों को सेवा से हटाया जा चुका है, उन्हें दोबारा नहीं खोला जाएगा।

बदली परिस्थितियों में बदली सरकारी नीति

करीब ढाई दशक पहले जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से लागू किया गया यह नियम अब सरकार की प्राथमिकताओं में बदलाव के साथ समाप्त किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने फैसले पर कहा कि जब समाज के अन्य लोगों को दो से अधिक बच्चे रखने की स्वतंत्रता है, तो सरकारी कर्मचारियों पर अलग प्रतिबंध क्यों लगाया जाए?

यह फैसला सिर्फ भर्ती नियमों में बदलाव नहीं है, बल्कि सरकारी कर्मचारियों की पारिवारिक स्वतंत्रता और सेवा सुरक्षा से जुड़े नजरिए में भी बदलाव को दर्शाता है।

मध्य प्रदेश में प्रजनन दर 2.4, शहरी क्षेत्रों में आंकड़ा और कम

इस फैसले को समझने के लिए मध्य प्रदेश की मौजूदा जनसांख्यिकीय स्थिति पर नजर डालना भी जरूरी है। दरअसल, जब 2001 में दो बच्चों की अनिवार्यता लागू की गई थी, तब राज्य की परिस्थितियां अलग थीं। लेकिन पिछले दो दशकों में प्रजनन दर में गिरावट दर्ज की गई है।

सितंबर 2025 में जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) बुलेटिन के 2023 के आंकड़ों के अनुसार, मध्य प्रदेश की कुल प्रजनन दर (TFR) घटकर 2.4 रह गई है। हालांकि, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच इसमें अंतर दिखाई देता है। शहरी इलाकों में यह दर 1.8, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 2.6 दर्ज की गई है। वहीं, पूरे देश की कुल प्रजनन दर 1.9 है।

इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि राज्य में शहरी क्षेत्रों में प्रजनन दर राष्ट्रीय औसत से भी नीचे पहुंच चुकी है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह अपेक्षाकृत अधिक है। ऐसे में करीब 25 साल पुराने दो बच्चों के प्रतिबंध को समाप्त करने का फैसला बदलती जनसांख्यिकीय परिस्थितियों के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

गौरतलब है कि राजस्थान ने मई 2016 और छत्तीसगढ़ ने जुलाई 2017 में ही सरकारी नौकरियों से जुड़े दो बच्चों के प्रतिबंध को समाप्त कर दिया था।

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