MP Mohan Cabinet: आज बढ़ाई जा सकती है तबादला अवधि, स्वास्थ्य नीति-2026 पर लग सकती है मुहर

MP Mohan Cabinet: आज बढ़ाई जा सकती है तबादला अवधि, स्वास्थ्य नीति-2026 पर लग सकती है मुहर
Shiv Sharan

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी। सबसे ज्यादा नजर स्वास्थ्य अधोसंरचना प्रोत्साहन नीति-2026 पर रहेगी, जिसे कैबिनेट की मंजूरी मिलने की संभावना है। इसके अलावा तबादला अवधि बढ़ाने के मुद्दे पर भी फैसला लिया जा सकता है।

स्वास्थ्य क्षेत्र को मिलेगा नया प्रोत्साहन

प्रस्तावित स्वास्थ्य अधोसंरचना प्रोत्साहन नीति-2026 के तहत प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं देने वाली सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं को प्रोत्साहन देने की योजना है। इन संस्थाओं द्वारा संचालित अस्पतालों और डायग्नोस्टिक केंद्रों को सुविधाओं के विस्तार और आधुनिक उपकरणों की खरीद के लिए आर्थिक सहायता दी जा सकती है।

सरकार का मानना है कि इस कदम से प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत होंगी और लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

तबादला अवधि बढ़ाने पर भी चर्चा संभव

कैबिनेट बैठक में तबादला अवधि बढ़ाने का मुद्दा भी उठ सकता है। राज्य सरकार ने इस साल 1 जून से 15 जून तक तबादलों की अवधि निर्धारित की थी। हालांकि कई विभागों में अभी भी स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है।

ऐसे में कुछ विभागों और मंत्रियों की ओर से तबादला अवधि बढ़ाने की मांग सामने आई है। हालांकि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पहले संकेत दे चुके हैं कि इस बार ट्रांसफर की समय सीमा आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। अब इस मामले में अंतिम फैसला कैबिनेट बैठक में लिया जा सकता है।

अस्पतालों और जांच केंद्रों को मिल सकती है मदद

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव में अस्पतालों और डायग्नोस्टिक केंद्रों को कई प्रकार की सहायता देने का प्रावधान रखा गया है। उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल के विभाग ने इस नीति का मसौदा तैयार किया है। किन सुविधाओं को अंतिम रूप से शामिल किया जाएगा, इसका निर्णय कैबिनेट बैठक में होगा।

स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की तैयारी

प्रदेश सरकार पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने पर लगातार काम कर रही है। मेडिकल कॉलेजों के विस्तार, डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की भर्ती तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई योजनाएं लागू की जा चुकी हैं। नई नीति को इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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