MP में ट्रांसफर की तैयारी, सभी विभागों ने मांगी अफसर-कर्मचारियों की पूरी जानकारी

MP में ट्रांसफर की तैयारी, सभी विभागों ने मांगी अफसर-कर्मचारियों की पूरी जानकारी
Shiv Sharan

भोपाल। मध्यप्रदेश में तबादलों का दौर शुरू होने से पहले अलग-अलग विभागों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। राज्य सरकार की नई तबादला नीति जारी होने के बाद विभागाध्यक्षों ने जिलों में पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों का विस्तृत ब्यौरा जुटाना शुरू कर दिया है। लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) और पुलिस मुख्यालय (PHQ) समेत कई विभागों ने तबादलों से जुड़ी प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है।

इंजीनियरों और शिक्षकों का मांगा गया पूरा रिकॉर्ड

लोक निर्माण और जल संसाधन विभाग ने जिलों में पदस्थ इंजीनियरों की वर्तमान पोस्टिंग, पदनाम और अतिरिक्त प्रभार की जानकारी मांगी है। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों का विस्तृत डाटा पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश जारी किए हैं। विभाग एक-एक शिक्षक की पदस्थापना और सेवा संबंधी जानकारी अपडेट करवा रहा है।

NHM ने संविदा कर्मचारियों से मांगे आवेदन

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) ने संविदा कर्मचारियों के तबादलों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। कर्मचारियों को 2 जून तक आवेदन करने का समय दिया गया है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक इसके बाद आवेदन की समीक्षा कर स्थानांतरण सूची तैयार की जाएगी।

PHQ ने तय की डेडलाइन

पुलिस मुख्यालय (PHQ) ने भी आरक्षक से लेकर सब इंस्पेक्टर स्तर तक के पुलिसकर्मियों के तबादले के लिए 5 जून तक की समय सीमा तय कर दी है। इसके लिए जिलों से कर्मचारियों की सेवा अवधि, पदस्थापना और अन्य प्रशासनिक जानकारी जुटाई जा रही है।

सरकार ने जारी की तबादला नीति

मोहन यादव सरकार की कैबिनेट बैठक में फैसले के बाद 22 मई को सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य और जिला संवर्ग के कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए तबादला नीति जारी की थी। नई नीति के तहत विभागों को अलग-अलग श्रेणियों और परिस्थितियों के आधार पर ऑनलाइन आवेदन मंगाने के निर्देश दिए गए हैं।

लक्ष्य पूरा नहीं करने पर समय से पहले तबादला

नई ट्रांसफर पॉलिसी में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी सरकार द्वारा तय लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाता है, तो उसे तीन साल की सामान्य अवधि पूरी होने से पहले भी प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित किया जा सकता है। सरकार का मानना है कि इससे विभागीय कार्यों की जवाबदेही बढ़ेगी और प्रदर्शन आधारित प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

जून में तेज होगा तबादलों का दौर

प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक जून के पहले और दूसरे सप्ताह में बड़े पैमाने पर तबादला आदेश जारी हो सकते हैं। कई विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों के आवेदन और रिक्त पदों की समीक्षा का काम शुरू हो चुका है। ऐसे में आने वाले दिनों में प्रदेशभर में तबादलों का दौर तेज होने की संभावना है।

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