स्टेट जीएसटी की कार्रवाई, के-टॉप आयरन प्रोडक्ट्स के यहां 4 दिन से चल रही जांच, लाखों की टैक्स चोरी की आशंका

स्टेट जीएसटी की कार्रवाई, के-टॉप आयरन प्रोडक्ट्स के यहां 4 दिन से चल रही जांच, लाखों की टैक्स चोरी की आशंका
Khabar Digital Desk


स्टेट जीएसटी की कार्रवाई, के-टॉप आयरन प्रोडक्ट्स के यहां 4 दिन से चल रही जांच, लाखों की टैक्स चोरी की आशंका
कटनी – जिले में टैक्स चोरी के मामलों पर शिकंजा कसते हुए स्टेट जीएसटी विभाग ने लोहे के कारोबार से जुड़ी एक बड़ी औद्योगिक इकाई पर सघन छापेमार कार्रवाई की है। इमलिया ग्राम स्थित के-टॉप आयरन प्रोडक्ट्स में स्टेट जीएसटी की 20 सदस्यीय विशेष टीम पिछले 4 दिनों से लगातार जांच में जुटी हुई है। टीम ने फैक्ट्री परिसर के साथ-साथ फर्म संचालक के निवास स्थान पर भी डेरा डालते हुए दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड की गहन पड़ताल शुरू की है।

छत्तीसगढ़ से आता है कच्चा माल
जानकारी के अनुसार के-टॉप आयरन प्रोडक्ट्स द्वारा छत्तीसगढ़ के रायपुर और रायगढ़ से बड़े पैमाने पर लोहा-स्टील का कच्चा माल मंगाया जाता है। इसी कच्चे माल से फैक्ट्री में लोहे की कील, फेंसिंग वायर, वाइंडिंग वायर, जीआई वायर समेत अन्य उत्पाद तैयार किए जाते हैं। शुरुआती जांच में विभाग को लाखों रुपये की टैक्स अपवंचन की आशंका सामने आई है, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई।

डिजिटल और कागजी रिकॉर्ड खंगाले जा रहे
सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान टीम ने कंप्यूटर हार्ड डिस्क, मोबाइल फोन, बिल बुक, अकाउंट बुक और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त कर उनकी जांच शुरू कर दी है। विभाग यह पता लगाने में जुटा है कि कच्चे माल की खरीदी और तैयार माल की बिक्री में कहीं फर्जी बिलिंग, इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दुरुपयोग या संगठित टैक्स चोरी तो नहीं की गई।

अधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई
स्टेट जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रकाश सिंह ने बताया कि फर्म के प्लांट से टैक्स चोरी से जुड़े कुछ अहम सुराग मिले थे। इन्हीं इनपुट्स के आधार पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया, जिसके बाद उनके निर्देश पर यह कार्रवाई शुरू की गई। उन्होंने कहा कि पिछले तीन दिनों से विभागीय टीम दस्तावेजों और डिजिटल डेटा की बारीकी से जांच कर रही है।

जांच जारी, बड़ा खुलासा संभव
फिलहाल स्टेट जीएसटी विभाग की कार्रवाई जारी है। जांच पूरी होने के बाद ही टैक्स चोरी की वास्तविक राशि सामने आएगी और उसके आधार पर संबंधित फर्म के खिलाफ जुर्माना, टैक्स रिकवरी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभागीय सूत्रों का कहना है कि जांच के बाद इस मामले में बड़ा खुलासा हो सकता है।

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