Supreme Court Verdict: पिता की मौत के बाद शादीशुदा बेटी को भी मिलेगी सरकारी नौकरी, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि शादीशुदा बेटी को केवल वैवाहिक स्थिति के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने बिहार सरकार की उस नीति को असंवैधानिक बताया, जिसमें केवल तलाकशुदा या पति से अलग रह रही बेटियों को ही इस नियुक्ति का पात्र माना गया था. अदालत ने कहा कि शादी के बाद भी बेटी का मायके से रिश्ता खत्म नहीं होता और बेटा-बेटी के बीच भेदभाव संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है. साथ ही बिहार सरकार को आठ सप्ताह के भीतर मामले पर दोबारा विचार करने का निर्देश दिया गया है.

Supreme Court Verdict: पिता की मौत के बाद शादीशुदा बेटी को भी मिलेगी सरकारी नौकरी, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
डॉ आशा शर्मा

सुप्रीम कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि केवल शादीशुदा होने के आधार पर किसी बेटी को सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता. अदालत ने कहा कि यदि किसी राज्य की नीति में केवल तलाकशुदा या पति से अलग रह रही बेटियों को ही अनुकंपा नियुक्ति का पात्र माना गया है, तो ऐसा प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन है.

पटना हाई कोर्ट के फैसले को किया निरस्त

यह मामला बिहार की सायरा खातून और उनकी बेटी से जुड़ा था. पिता की मृत्यु के बाद बेटी ने अनुकंपा नियुक्ति की मांग की थी, लेकिन बिहार सरकार ने राज्य की नीति का हवाला देकर आवेदन अस्वीकार कर दिया. बाद में पटना हाई कोर्ट ने भी सरकार के फैसले को सही माना. अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए मामले पर दोबारा विचार करने का निर्देश दिया है.

बेटा और बेटी दोनों समान अधिकार रखते हैं

जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने कहा कि संविधान बेटा और बेटी के बीच किसी तरह का भेदभाव स्वीकार नहीं करता. अदालत ने टिप्पणी की कि शादी के बाद बेटी का अपने मायके से रिश्ता समाप्त हो जाता है, ऐसी सोच कानून की नजर में सही नहीं मानी जा सकती. इसलिए केवल वैवाहिक स्थिति के आधार पर किसी बेटी को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित करना पूरी तरह अनुचित है.

भाई की आपत्ति को भी नहीं माना आधार

सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि राज्य सरकार ने नियुक्ति से इनकार करने के पीछे मृतक कर्मचारी के भाई की आपत्ति का भी हवाला दिया था. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि भाई पहले ही अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) दे चुका था. ऐसे में इस आधार पर आवेदन खारिज करना उचित नहीं माना जा सकता. अदालत ने कहा कि अब इस तर्क का कोई कानूनी महत्व नहीं रह जाता.

आठ सप्ताह में दोबारा निर्णय लेने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को निर्देश दिया है कि वह अपीलकर्ता के आवेदन पर नए सिरे से केवल उसके गुण-दोष के आधार पर विचार करे. अदालत ने यह प्रक्रिया आदेश की प्रति मिलने के आठ सप्ताह के भीतर पूरी करने के लिए कहा है. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में अत्यधिक तकनीकी आधार अपनाकर किसी पात्र व्यक्ति का अधिकार नहीं छीना जा सकता. यह फैसला भविष्य में ऐसे मामलों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां शादीशुदा बेटियों को केवल वैवाहिक स्थिति के कारण सरकारी नौकरी से वंचित किया गया है.

डॉ आशा शर्मा
डॉ आशा शर्मान्यूज एडिटर, खबर डिजिटल

डॉ. आशा शर्मा पत्रकारिता एवं जनसंचार के क्षेत्र में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव रखती हैं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। मैगजीन और रेडियो जैसे मीडिया माध्यमों में महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करने के साथ ही वे खबर डिजिटल से भी जुड़ी हुई हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका व्यापक अनुभव और विशेषज्ञता संस्थान के लिए महत्वपूर्ण योगदान है।

शेयर करें:

संबंधित खबरें

पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर विनीत जायसवाल ने स्व-गणना पोर्टल के माध्यम से स्वयं दर्ज की परिवार की जानकारी

about 4 hours ago

त्रिपुरा गांव की गर्भवती महिला ने एंबुलेंस में दिया बेटे को जन्म, जानिए पूरा मामला

about 4 hours ago

MP के बाद अब UP का टास्क पूरा करने में जुटे मोहन यादव, अयोध्या में भगवान श्रीराम जन्म भूमि मंदिर में किया दर्शन

about 5 hours ago

रीठी स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण में कलेक्टर एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियो के साथ प्रशासनिक दौरे में पुलिस कप्तान को उतरना पड़ा

about 7 hours ago

रीवा के वेंकट भवन में खुले इतिहास के रहस्य!, जानें क्यों खास है विंध्य की यह विरासत

about 8 hours ago

जवा में अवैध रेत उत्खनन पर कलेक्टर सख्त, जांच और कार्रवाई के निर्देश

about 8 hours ago

और पढ़ें

पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर विनीत जायसवाल ने स्व-गणना पोर्टल के माध्यम से स्वयं दर्ज की परिवार की जानकारी
उत्तर प्रदेश

पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर विनीत जायसवाल ने स्व-गणना पोर्टल के माध्यम से स्वयं दर्ज की परिवार की जानकारी

त्रिपुरा गांव की गर्भवती महिला ने एंबुलेंस में दिया बेटे को जन्म, जानिए पूरा मामला
छत्तीसगढ़

त्रिपुरा गांव की गर्भवती महिला ने एंबुलेंस में दिया बेटे को जन्म, जानिए पूरा मामला

रीवा के वेंकट भवन में खुले इतिहास के रहस्य!, जानें क्यों खास है विंध्य की यह विरासत
मध्यप्रदेश

रीवा के वेंकट भवन में खुले इतिहास के रहस्य!, जानें क्यों खास है विंध्य की यह विरासत

जवा में अवैध रेत उत्खनन पर कलेक्टर सख्त, जांच और कार्रवाई के निर्देश
मध्यप्रदेश

जवा में अवैध रेत उत्खनन पर कलेक्टर सख्त, जांच और कार्रवाई के निर्देश

संजीवनी एक्सप्रेस एक बार फिर जरूरतमंद परिवार के लिए बनी मददगार, 108 एंबुलेंस में गूंजी किलकारी, EMT आंचल साहू ने कराया प्रसव
छत्तीसगढ़

संजीवनी एक्सप्रेस एक बार फिर जरूरतमंद परिवार के लिए बनी मददगार, 108 एंबुलेंस में गूंजी किलकारी, EMT आंचल साहू ने कराया प्रसव

MP Water Crisis: पानी कब आएगा ? ...अब हर किसी की जुबान पर यही बात, खाली बर्तन, सूखे नल और डेढ़ घंटे का चक्काजाम
मध्यप्रदेश

MP Water Crisis: पानी कब आएगा ? ...अब हर किसी की जुबान पर यही बात, खाली बर्तन, सूखे नल और डेढ़ घंटे का चक्काजाम

आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 8 पेटी बीयर जब्त, ढाबों पर भी छापेमारी
मध्यप्रदेश

आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 8 पेटी बीयर जब्त, ढाबों पर भी छापेमारी

अमरूद खाने के 15 बड़े फायदे: कब्ज से लेकर इम्युनिटी तक में मददगार, जानिए सेवन का सही तरीका और नुकसान
स्वास्थ्य समाचार

अमरूद खाने के 15 बड़े फायदे: कब्ज से लेकर इम्युनिटी तक में मददगार, जानिए सेवन का सही तरीका और नुकसान

बेकाबू थार ने ली युवक की जान, कार-बाइकों को रौंदा, तीन पहियों पर 2 किमी भगाने का आरोप!
मध्यप्रदेश

बेकाबू थार ने ली युवक की जान, कार-बाइकों को रौंदा, तीन पहियों पर 2 किमी भगाने का आरोप!