शहर में अवैध प्लाटिंग का खेल एक बार फिर सुर्खियों में है। रपटा पेट्रोल पम्प के ठीक सामने, साइन बोर्ड से अंदर जाने वाले मार्ग पर नदी से सटी कृषि भूमि में नियम विरुद्ध तरीके से प्लॉट काटे जा रहे हैं।

शहर में अवैध प्लाटिंग का खेल एक बार फिर सुर्खियों में है। रपटा पेट्रोल पम्प के ठीक सामने, साइन बोर्ड से अंदर जाने वाले मार्ग पर नदी से सटी कृषि भूमि में नियम विरुद्ध तरीके से प्लॉट काटे जा रहे हैं।
Khabar Digital Desk

शहर में अवैध प्लाटिंग का खेल एक बार फिर सुर्खियों में है। रपटा पेट्रोल पम्प के ठीक सामने, साइन बोर्ड से अंदर जाने वाले मार्ग पर नदी से सटी कृषि भूमि में नियम विरुद्ध तरीके से प्लॉट काटे जा रहे हैं।

कटनी – शहर में अवैध प्लाटिंग का खेल एक बार फिर सुर्खियों में है। रपटा पेट्रोल पम्प के ठीक सामने, साइन बोर्ड से अंदर जाने वाले मार्ग पर नदी से सटी कृषि भूमि में नियम विरुद्ध तरीके से प्लॉट काटे जा रहे हैं। खेती योग्य जमीन को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटकर खुलेआम बिक्री किए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं।

स्थानीय सूत्रों के अनुसार संबंधित भूमि का उपयोग कृषि प्रयोजन के लिए दर्ज है, बावजूद इसके बिना वैधानिक अनुमति और कॉलोनी विकास की प्रक्रिया पूर्ण किए प्लॉटिंग की जा रही है। बताया जा रहा है कि जमीन को समतल कर रास्ते निकाले जा रहे हैं और खरीदारों को आकर्षित करने के लिए मौके पर अनौपचारिक रूप से सीमांकन भी किया जा रहा है।

नियमों की अनदेखी का आरोप
जानकारों का कहना है कि कृषि भूमि को आवासीय उपयोग में परिवर्तित करने के लिए भू-उपयोग परिवर्तन (डायवर्जन) की अनुमति आवश्यक होती है। साथ ही नगर नियोजन एवं स्थानीय निकाय की स्वीकृति के बिना कॉलोनी विकसित करना नियमों के विरुद्ध है। इसके बावजूद यहां प्लॉटों की बिक्री जोरों पर होने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं।

सूत्रों की मानें तो इस संबंध में नगर निगम से लेकर एसडीएम कार्यालय तक शिकायतें पहुंच चुकी हैं। इसके बाद भी अब तक किसी ठोस कार्रवाई के संकेत नहीं मिले हैं। जिम्मेदार विभागों को जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई से परहेज किए जाने की चर्चा क्षेत्र में जोरों पर है।

नदी किनारे निर्माण से बढ़ सकती हैं समस्याएं
नदी से सटी भूमि पर अनियोजित प्लाटिंग भविष्य में पर्यावरणीय और जलभराव जैसी समस्याओं को जन्म दे सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार नदी तट क्षेत्र में निर्माण संबंधी विशेष प्रावधान लागू होते हैं, जिनकी अनदेखी गंभीर परिणाम ला सकती है।

खरीदारों के लिए भी जोखिम
अवैध प्लाटिंग में निवेश करने वाले खरीदारों को भविष्य में कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। यदि भूमि का डायवर्जन और वैध कॉलोनी अनुमति नहीं है, तो रजिस्ट्री, नक्शा पासिंग और मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है।

फिलहाल क्षेत्र में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना होगा कि संबंधित विभाग इस अवैध प्लाटिंग पर क्या कार्रवाई करते हैं और कृषि भूमि को नियम विरुद्ध तरीके से टुकड़ों में बांटकर की जा रही बिक्री पर कब रोक लगती है।

गौरतलब है कि गूगल मैप पर उक्त स्थान का पता दुबे कॉलोनी दर्शाया जा रहा है

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