Cabinet Decision MP: सोयाबीन पर MSP लागू, विकास के लिए 27050 करोड़ और सांदीपनि वि‌द्यालयों के परिवहन का बजट की स्वीकृति

Cabinet Decision MP: सोयाबीन पर MSP लागू, विकास के लिए 27050 करोड़ और सांदीपनि वि‌द्यालयों के परिवहन का बजट की स्वीकृति
Khabar Digital Desk

Cabinet Decision MP: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कैबिनेट के बैठक में प्रदेश के विकास के लिए लगभग 27,050 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी। प्रदेश के औद्योगिक विकास एवं निवेश को नई गति देने के लिए मंत्रि-परिषद ने जबलपुर-इंदौर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के साथ चयनित औद्योगिक एवं आर्थिक हबों के समेकित विकास के लिए पूर्णतः शासकीय स्वामित्व वाली विशेष कंपनी (एसपीवी) जबलपुर-इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड गठित करने की स्वीकृति प्रदान की है।

स्वीकृति अनुसार कंपनी पर मध्यप्रदेश शासन का पूर्ण स्वामित्व एवं नियंत्रण रहेगा। कंपनी के सुदृढ़ वित्तीय आधार के लिए राज्य शासन द्वारा 100 करोड़ रुपये की प्रारंभिक चुकता पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी। कंपनी के प्रभावी संचालन और नीतिगत निर्णयों के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय सामान्य निकाय गवर्निंग काउंसिल गठित की जाएगी। मुख्यमंत्री द्वारा नामित एवं नियुक्त उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक सशक्त कार्यकारी निकाय के माध्यम से कंपनी के कार्यों का संचालन किया जाएगा।

इकॉनोमिक हब के तीव्र और सुव्यवस्थित विकास के उद्देश्य से विशेष कंपनी को भूमि की पहचान, भूमि प्रबंधन, भू-अर्जन, भूमि विकास, जोनिंग, मास्टर प्लानिंग, ले-आउट, भू-आवंटन, लीज/सब-लीज, मोनेटाइजेशन तथा बुनियादी व सामाजिक अधोसंरचना के विकास की शक्तियां प्रदान की जाएंगी। आवश्यकतानुसार राज्य शासन की भूमि सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से रियायती दर या निर्धारित शर्तों पर कंपनी को उपलब्ध कराई जाएगी। परियोजना में वन भूमि की आवश्यकता होने पर संबंधित केंद्रीय एवं राज्य कानूनों, पूर्वानुमोदन, क्षतिपूर्ति वनीकरण तथा एनपीवी सहित सभी वैधानिक शर्तों की पूर्ति के बाद ही भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।

भावांतर योजना लागू किए जाने की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने किसानों को खरीफ वर्ष 2026 में सोयाबीन का उचित मूल्य दिलाने के लिए भावांतर योजना लागू किए जाने की स्वीकृति दी है। यह योजना भारत सरकार के 'प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान' ( पीएम-आशा) के तहत संचालित 'प्राइस डिफिसिट पेमेंट स्कीम' (पीडीपीएस) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप लागू की जा रही है।

इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों को उनकी औसत गुणवत्ता वाली सोयाबीन उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित कराना है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सोयाबीन उत्पादक किसानों को खाद्य विभाग के ई-उपार्जन पोर्टल पर 17 अक्टूबर 2026 तक पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। योजना के अंतर्गत अधिसूचित मंडियों में उपज की विक्रय अवधि 22 अक्टूबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक निर्धारित की गई है

जिसे आवश्यकता पड़ने पर संशोधित किया जा सकेगा। योजना के तहत किसानों को भुगतान उनके पंजीकृत रकबे और विगत वर्ष विभाग द्वारा निर्धारित राज्य स्तरीय औसत उत्पादकता के आधार पर किया जाएगा। किसी किसान ने यदि योजना अवधि से पूर्व यानी 1 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2026 के बीच मंडी में सोयाबीन बेची है तो उस मात्रा को उसकी कुल पात्रता सीमा में से घटाकर केवल शेष मात्रा पर ही भावांतर राशि का भुगतान मान्य किया जाएगा।

डीबीटी से ट्रांसफर होगी रकम

भावांतर योजना में भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए मॉडल रेट की व्यवस्था लागू की गई है। सीजन के प्रथम 14 दिनों के लिए मॉडल रेट का निर्धारण प्रदेश की सभी मंडियों के भारित औसत के आधार पर किया जाएगा जो 22 अक्टूबर 2026 से आगामी 14 दिनों तक प्रभावी रहेगा। इसके बाद प्रतिदिन विगत 14 दिनों के भारित औसत के आधार पर मॉडल रेट तय कर उसे ई-मंडी पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। मंडी में बिक्री मूल्य यदि एमएसपी के बराबर या उससे अधिक रहता है तो कोई प्रतिपूर्ति नहीं दी जाएगी।

बिक्री मूल्य यदि एमएसपी से कम लेकिन मॉडल रेट से अधिक रहता है तो किसान को एमएसपी और वास्तविक बिक्री मूल्य के अंतर की राशि मिलेगी। वहां बिक्री मूल्य मॉडल रेट के बराबर या कम होने पर किसान को एमएसपी और घोषित मॉडल रेट के अंतर की राशि सीधे उनके पंजीकृत बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। योजना के सफल संचालन के लिए राज्य स्तर पर मुख्य सचिव और जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में क्रियान्वयन समितियां गठित की जाएंगी।

भावांतर राशि का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में डीबीटी मंडी बोर्ड द्वारा किया जाएगा। जिसकी प्रतिपूर्ति सबसे पहले राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड द्वारा संचालित मूल्य स्थिरीकरण कोष से होगी। कोष में राशि अपर्याप्त होने की स्थिति में राज्य शासन द्वारा मंडी बोर्ड को 1500 करोड़ रुपये की साख सीमा (क्रेडिट लिमिट) एक वर्ष के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।

94 सांदीपनि वि‌द्यालयों के वि‌द्यार्थियों के परिवहन पर फोकस

मंत्रि-परिषद ने जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत संचालित 94 सांदीपनि वि‌द्यालयों के वि‌द्यार्थियों के परिवहन के लिए 241 करोड़ 88 लाख रुपये की स्वीकृति दी है। स्वीकृति अनुसार वि‌द्यार्थियों के परिवहन की दर 10 हजार रुपये प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 21 हजार रुपये प्रतिवर्ष करने के साथ प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत मूल्य वृद्धि भी की जाएगी। विद्यार्थियों की परिवहन व्यवस्था, आउटसोर्स के माध्यम से आईटी- आधारित प्लेटफार्म एवं मॉनिटरिंग व्यवस्था उपयोग किये जाने की शर्त अनुसार संचालित की जाएगी।

24 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने नवगठित 4 जिलों निवाड़ी, मऊगंज, पांढुर्णा एवं मैहर में महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय के लिए 24 नवीन पदों के सृजन व प्रतिस्थापन से 12 पदों की स्वीकृति दी है। साथ ही भारत सरकार की योजनाएं समेकित बाल संरक्षण योजना और सक्षम आंगनवाडी व पोषण 2.0 अंतर्गत भारत सरकार की स्वीकृति अनुसार आउटसोर्स के आधार पर मानव संसाधन की भी स्वीकृति दी है।

मंत्रि-परिषद ने बुरहानपुर, रायसेन, मंदसौर और सिंगरौली की सिंचाई परियोजनाओं की निरंतरता के लिए 3076.37 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। स्वीकृति अनुसार बुरहानपुर जिले की झिरमिटी मध्यम सिंचाई परियोजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक निरन्तर संचालन के लिए 922 करोड़ 91 लाख रूपये की स्वीकृति दी है। परियोजना अन्तर्गत बुरहानपुर जिले की खकनार तहसील के 42 गांवों की लगभग 17,700 हैक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होगी।

शेयर करें:

संबंधित खबरें

पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर विनीत जायसवाल ने स्व-गणना पोर्टल के माध्यम से स्वयं दर्ज की परिवार की जानकारी

about 3 hours ago

त्रिपुरा गांव की गर्भवती महिला ने एंबुलेंस में दिया बेटे को जन्म, जानिए पूरा मामला

about 4 hours ago

MP के बाद अब UP का टास्क पूरा करने में जुटे मोहन यादव, अयोध्या में भगवान श्रीराम जन्म भूमि मंदिर में किया दर्शन

about 4 hours ago

रीठी स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण में कलेक्टर एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियो के साथ प्रशासनिक दौरे में पुलिस कप्तान को उतरना पड़ा

about 7 hours ago

रीवा के वेंकट भवन में खुले इतिहास के रहस्य!, जानें क्यों खास है विंध्य की यह विरासत

about 8 hours ago

जवा में अवैध रेत उत्खनन पर कलेक्टर सख्त, जांच और कार्रवाई के निर्देश

about 8 hours ago

और पढ़ें

पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर विनीत जायसवाल ने स्व-गणना पोर्टल के माध्यम से स्वयं दर्ज की परिवार की जानकारी
उत्तर प्रदेश

पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर विनीत जायसवाल ने स्व-गणना पोर्टल के माध्यम से स्वयं दर्ज की परिवार की जानकारी

त्रिपुरा गांव की गर्भवती महिला ने एंबुलेंस में दिया बेटे को जन्म, जानिए पूरा मामला
छत्तीसगढ़

त्रिपुरा गांव की गर्भवती महिला ने एंबुलेंस में दिया बेटे को जन्म, जानिए पूरा मामला

रीवा के वेंकट भवन में खुले इतिहास के रहस्य!, जानें क्यों खास है विंध्य की यह विरासत
मध्यप्रदेश

रीवा के वेंकट भवन में खुले इतिहास के रहस्य!, जानें क्यों खास है विंध्य की यह विरासत

जवा में अवैध रेत उत्खनन पर कलेक्टर सख्त, जांच और कार्रवाई के निर्देश
मध्यप्रदेश

जवा में अवैध रेत उत्खनन पर कलेक्टर सख्त, जांच और कार्रवाई के निर्देश

संजीवनी एक्सप्रेस एक बार फिर जरूरतमंद परिवार के लिए बनी मददगार, 108 एंबुलेंस में गूंजी किलकारी, EMT आंचल साहू ने कराया प्रसव
छत्तीसगढ़

संजीवनी एक्सप्रेस एक बार फिर जरूरतमंद परिवार के लिए बनी मददगार, 108 एंबुलेंस में गूंजी किलकारी, EMT आंचल साहू ने कराया प्रसव

MP Water Crisis: पानी कब आएगा ? ...अब हर किसी की जुबान पर यही बात, खाली बर्तन, सूखे नल और डेढ़ घंटे का चक्काजाम
मध्यप्रदेश

MP Water Crisis: पानी कब आएगा ? ...अब हर किसी की जुबान पर यही बात, खाली बर्तन, सूखे नल और डेढ़ घंटे का चक्काजाम

आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 8 पेटी बीयर जब्त, ढाबों पर भी छापेमारी
मध्यप्रदेश

आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 8 पेटी बीयर जब्त, ढाबों पर भी छापेमारी

अमरूद खाने के 15 बड़े फायदे: कब्ज से लेकर इम्युनिटी तक में मददगार, जानिए सेवन का सही तरीका और नुकसान
स्वास्थ्य समाचार

अमरूद खाने के 15 बड़े फायदे: कब्ज से लेकर इम्युनिटी तक में मददगार, जानिए सेवन का सही तरीका और नुकसान

बेकाबू थार ने ली युवक की जान, कार-बाइकों को रौंदा, तीन पहियों पर 2 किमी भगाने का आरोप!
मध्यप्रदेश

बेकाबू थार ने ली युवक की जान, कार-बाइकों को रौंदा, तीन पहियों पर 2 किमी भगाने का आरोप!