जयपुर/खबर डिजिटल/ राजस्थान में पंचायत चुनाव के नतीजों ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक चुनौतियां बढ़ा दी हैं। जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। चुनाव परिणामों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार के साथ-साथ पार्टी संगठन के सामने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि प्रदेश सरकार के 17 मंत्रियों और तीन केंद्रीय मंत्रियों के प्रभाव वाले क्षेत्रों में भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा।
भाजपा के लिए अहम परिणाम
इन नतीजों को भाजपा के लिए इसलिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि प्रदेश में पार्टी की सरकार होने के बावजूद ग्रामीण मतदाताओं ने कई इलाकों में कांग्रेस को समर्थन दिया है। जयपुर सहित कई प्रमुख जिलों में कांग्रेस की बढ़त ने भाजपा के राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित किया है। वहीं, पार्टी के कई बड़े नेताओं के क्षेत्रों में कमजोर प्रदर्शन ने स्थानीय नेतृत्व की पकड़ पर भी सवाल खड़े किए हैं।
37 जिला परिषदों में कांग्रेस आगे, भाजपा को सिर्फ 5 में बहुमत
राजस्थान की 37 जिला परिषदों के चुनाव परिणामों में कांग्रेस ने बढ़त बनाते हुए 23 परिषदों में स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। इसके अलावा चार जिला परिषदों में कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। दूसरी ओर भाजपा को केवल पांच जिला परिषदों में बहुमत मिल सका, जबकि सलूंबर में पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में सामने आई। नागौर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) ने भी अपनी राजनीतिक ताकत दिखाई है। वहीं आठ जिलों में निर्दलीय उम्मीदवारों की स्थिति महत्वपूर्ण बनी हुई है। इन स्थानों पर जिला प्रमुख के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों की भूमिका निर्णायक हो सकती है।
पंचायत समितियों में भी कांग्रेस की बड़ी बढ़त
पंचायत समिति चुनाव के नतीजों में भी कांग्रेस ने भाजपा को काफी पीछे छोड़ दिया। प्रदेश की 419 पंचायत समितियों में कांग्रेस ने 275 पर जीत दर्ज की, जबकि भाजपा को केवल 63 पंचायत समितियों में सफलता मिली। अन्य दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में 64 पंचायत समितियां गईं। वहीं 17 पंचायत समितियों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। हालांकि, चार जिलों कोटा, श्रीगंगानगर, बारां और करौली में मतगणना 17 दिसंबर को प्रस्तावित बताई गई है। ऐसे में इन जिलों के परिणाम आने के बाद चुनावी तस्वीर में बदलाव संभव है।
डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के क्षेत्र में भाजपा तीसरे स्थान पर
भाजपा के लिए सबसे असहज स्थिति उन क्षेत्रों में रही, जहां पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर थी। उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के दूदू विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। यहां की तीन पंचायत समितियों में पार्टी तीसरे स्थान पर पहुंच गई। फागी पंचायत समिति में भाजपा का कोई भी प्रत्याशी जीत हासिल नहीं कर सका।
मंत्री झाबर सिंह खर्रा के परिवार को भी हार
शहरी विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा के प्रभाव वाले श्रीमाधोपुर और अजीतगढ़ क्षेत्रों में भी भाजपा को झटका लगा। चुनाव में मंत्री के परिवार से जुड़े प्रत्याशियों को भी हार का सामना करना पड़ा। उनके बेटे और भाई की पत्नी सहित चार उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत सके। इन दोनों पंचायत समितियों में पार्टी का कमजोर प्रदर्शन स्थानीय राजनीतिक समीकरणों की ओर इशारा करता है।
किरोड़ीलाल मीणा से लेकर गजेंद्र सिंह खींवसर तक के क्षेत्रों में नुकसान
कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के सवाई माधोपुर क्षेत्र में भाजपा 23 वार्डों में से केवल छह पर जीत दर्ज कर सकी। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के निर्वाचन क्षेत्र से जुड़ी लोहावट पंचायत समिति में भी पार्टी का खाता नहीं खुला। इसी तरह जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी के झाड़ोल क्षेत्र में भाजपा को 15 में से पांच वार्डों में ही सफलता मिली। सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत के जैतारण, पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत के सुमेरपुर और विधि मंत्री जोगाराम पटेल के लूणी क्षेत्र में भी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा।
बड़ी सादड़ी क्षेत्र में परिणाम
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा के लूणकरणसर और सहकारिता मंत्री गौतम दक के बड़ी सादड़ी क्षेत्र में भी भाजपा को अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। मंत्री जवाहर सिंह बेढम के नगर और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के अजमेर ग्रामीण क्षेत्र में भी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के मालपुरा क्षेत्र में भाजपा को कुछ सफलता जरूर मिली, लेकिन दो पंचायत समितियों में उसे हार का सामना करना पड़ा। वहीं उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के झोटवाड़ा क्षेत्र में 15 वार्डों में से भाजपा केवल एक सीट जीत सकी।
तीन केंद्रीय मंत्रियों के क्षेत्रों में भी भाजपा को झटका
पंचायत चुनाव के परिणामों ने केंद्र सरकार में शामिल राजस्थान के मंत्रियों के राजनीतिक प्रभाव को लेकर भी चर्चा तेज कर दी है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के गृह जिले बीकानेर में जिला परिषद की 41 सीटों में से भाजपा को केवल आठ सीटें मिलीं। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के गृह जिले जोधपुर में भी भाजपा का प्रदर्शन कमजोर रहा। यहां 43 जिला परिषद सीटों में से पार्टी केवल आठ सीटें जीत सकी। वहीं केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के निर्वाचन क्षेत्र अलवर में भाजपा 39 में से महज चार सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई। तीनों केंद्रीय मंत्रियों के प्रभाव वाले क्षेत्रों में आए इन परिणामों ने प्रदेश भाजपा के सामने संगठनात्मक मजबूती को लेकर नई चुनौती खड़ी कर दी है।
भाजपा की हार के पीछे कौन से कारण रहे?
पंचायत चुनाव में भाजपा के कमजोर प्रदर्शन के पीछे कई संभावित कारण सामने आ रहे हैं। इनमें स्थानीय नेताओं की जनता के बीच कमजोर होती पकड़, ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार के प्रति असंतोष और संगठनात्मक स्तर पर समन्वय की कमी प्रमुख माने जा रहे हैं। इसके अलावा UGC से जुड़े विवाद और EWS सरलीकरण आंदोलन को लेकर कुछ वर्गों में नाराजगी की चर्चा भी चुनावी विश्लेषण में हो रही है। किसानों, युवाओं और ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों पर सरकार की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और प्रचार भी एक महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है। करीब तीन साल के शासन के बाद सरकार के खिलाफ स्थानीय स्तर पर सत्ता विरोधी रुझान भी इन परिणामों को प्रभावित करने वाला संभावित कारक हो सकता है। हालांकि, इन कारणों के वास्तविक चुनावी प्रभाव का आकलन क्षेत्रवार मतदान और स्थानीय मुद्दों के विस्तृत विश्लेषण से ही किया जा सकता है।
भजनलाल शर्मा के सामने सरकार के साथ संगठन संभालने की चुनौती
पंचायत चुनाव के नतीजों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने केवल सरकार का कामकाज बेहतर बनाने की ही नहीं, बल्कि पार्टी संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की चुनौती भी रखी है। मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं के प्रभाव वाले क्षेत्रों में मिली हार यह संकेत देती है कि सत्ता में होना हर जगह स्थानीय राजनीतिक समर्थन की गारंटी नहीं है। अब भाजपा नेतृत्व के सामने हार की वजहों की समीक्षा, नाराज नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संगठन की सक्रियता बढ़ाने जैसे सवाल हैं। आने वाले समय में पार्टी इन नतीजों से क्या सबक लेती है और स्थानीय स्तर पर क्या बदलाव करती है, यह राजस्थान की राजनीति में महत्वपूर्ण विषय रहेगा।









