सौरभ श्रीवास्तव संवाददाता कटनी— नगर निगम आयुक्त तपस्या परिहार ने सोमवार को आयोजित समय-सीमा समीक्षा बैठक में शासकीय योजनाओं, विकास कार्यों, सीएम हेल्पलाइन की ग्रेडिंग तथा विभिन्न विभागों में लंबित पत्रों और प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी लंबित प्रकरणों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए।बैठक में उपायुक्त शैलेष गुप्ता, प्रभारी कार्यपालन यंत्री सुधीर मिश्रा, कार्यपालन यंत्री अंशुमान सिंह, असित खरे, राजस्व अधिकारी जागेश्वर प्रसाद पाठक सहित विभिन्न शाखाओं के अधिकारी उपस्थित रहे।सीएम हेल्पलाइन और न्यायालयीन प्रकरणों पर जोरनिगमायुक्त ने विभागवार सीएम हेल्पलाइन की ग्रेडिंग की समीक्षा करते हुए प्रतिदिन प्राप्त शिकायतों का गंभीरता से समाधान करने के निर्देश दिए। साथ ही आयोग एवं न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही कर समय पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा।
विद्युतीकरण कार्य में देरी पर नोटिस के निर्देशप्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रेमनगर बस्ती मल्टी में जारी विद्युतीकरण कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए निगमायुक्त ने शेष कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। समय पर कार्य पूर्ण न करने पर संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी करने के निर्देश विद्युत विभाग को दिए गए।आईएचएसडीपी भवनों की जांच रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करेंआईएचएसडीपी योजना अंतर्गत प्राप्त 690 आवेदनों पर भवन आवंटन की प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए उपयंत्रियों को स्थल निरीक्षण कर वर्तमान में निवासरत हितग्राहियों की पात्रता जांच कर शीघ्र प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए, ताकि नियमानुसार आवेदनों का निराकरण किया जा सके।ई-नगर पालिका ऐप के प्रचार-प्रसार के निर्देशराजस्व वसूली शिविरों के माध्यम से नागरिकों को निगम के बकाया कर जमा करने हेतु प्रेरित करने तथा क्यूआर कोड के जरिए ई-नगर पालिका ऐप डाउनलोड कराने के निर्देश दिए गए, जिससे नागरिकों को निगम की सेवाओं का लाभ आसानी से मिल सके।
अवैध कॉलोनियों और निर्माण पर सख्तीबैठक में अवैध निर्माण, कंपाउंडिंग और अवैध कॉलोनियों के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए निगमायुक्त ने कार्यपालन यंत्री अंशुमान सिंह को गंभीरता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उपयंत्रियों को वार्ड स्तर पर नियमित निरीक्षण कर अवैध कॉलोनियों पर रोक लगाने को कहा गया।अन्य महत्वपूर्ण निर्देशबैठक में निम्न बिंदुओं पर भी समीक्षा की गई—ई-नगर पालिका क्रियान्वयन की समस्याओं का एक सप्ताह में निराकरणपर्यटन विकास की दृष्टि से खदानों के आसपास स्थलों के विकास हेतु निजी संचालकों से समन्वयअवैध नल कनेक्शनों पर कार्रवाईअनाधिकृत कॉलोनियों में विकास शुल्क शिविर आयोजननदियों के सीमांकन कार्य को गति देनाप्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के शिविरों का आयोजन कर अधिक पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करनाबकाया कर वसूली हेतु कर्मचारियों को पीओएस मशीन उपलब्ध करानानिगम कर्मचारियों एवं पेंशनरों के लिए शुक्रवार को समस्या निवारण एवं स्वास्थ्य शिविर का आयोजनबैठक में सहायक यंत्री सुनील सिंह, आदेश जैन, जे.पी. सिंह बघेल, पवन श्रीवास्तव, मोना करेरा, मृदुल श्रीवास्तव, संजय मिश्रा, अतिक्रमण प्रभारी मानेन्द्र सिंह, विधि एवं योजना प्रभारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
