कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने नौकरीपेशा लोगों और रिटायर होने वाले कर्मचारियों की सहूलियत के लिए नियमों में बड़े फेरबदल को हरी झंडी दे दी है. 19 नवंबर को हुई सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की 240वीं बैठक में कुल 6 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है. इन फैसलों से पीएफ की निकासी से लेकर रिटायरमेंट के बाद की आमदनी और निवेश तक कई मोर्चों पर राहत मिलने की उम्मीद है.
निकासी और सेटलमेंट के नियमों में बड़ी राहत
अब पीएफ खाते में न्यूनतम बैलेंस रखने की बाध्यता 25 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दी गई है. सीधे शब्दों में कहें तो पात्र सदस्य अपने कुल बैलेंस का 90 फीसदी हिस्सा निकाल सकेंगे. मिसाल के तौर पर, यदि खाते में 10 लाख रुपये हैं, तो पहले 2.5 लाख रुपये छोड़ने पड़ते थे, लेकिन अब महज 1 लाख रुपये रखकर 9 लाख रुपये तक निकाले जा सकेंगे.
इसके साथ ही नौकरी बदलने या छूटने के बाद फाइनल सेटलमेंट का इंतजार भी घटकर सिर्फ 2 महीने रह गया है, जो पहले 12 महीने हुआ करता था. बेरोजगारी के दौर में घर चलाने के लिए यह काफी काम का बदलाव है, हालांकि पेंशन (EPS) निकासी के नियम इससे अलग रहेंगे.
रिटायरमेंट के बाद किस्तों में मिलेगा पैसा
रिटायर होने वालों के लिए ईपीएफओ ने सिस्टेमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) को मंजूरी दी है. इसके जरिए एकमुश्त रकम लेने के बजाय सदस्य अपनी सुविधा के हिसाब से मासिक, तिमाही या छमाही किस्तों में पैसा निकाल पाएंगे. बचे हुए फंड पर ब्याज जारी रहेगा और सदस्य के न रहने पर नॉमिनी को एकमुश्त या किस्तों में रकम लेने का विकल्प मिलेगा. शुरुआती दौर में 55 साल से अधिक उम्र के करीब 6.32 लाख ऐसे सदस्यों को इसका फायदा मिल सकता है, जिनके खाते में 5 लाख रुपये से ज्यादा जमा हैं.
गिग वर्कर्स, बीमा और निवेश पर फैसले
गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए यूएएन से जुड़ी स्वैच्छिक योगदान व्यवस्था को मंजूरी मिली है, जिसमें ग्राहक की टिप जैसे छोटे योगदान भी शामिल हो सकेंगे. वहीं, ईडीएलआई (EDLI) योजना के तहत पात्र कंपनियों को एक्सपायर हो चुकी छूट के नवीनीकरण के लिए 6 महीने की मोहलत मिलेगी, बशर्ते उन्होंने बेहतर ग्रुप इंश्योरेंस कवर और क्लेम का भुगतान जारी रखा हो. निवेश के मोर्चे पर ईपीएफओ ने नए फंड का 3 फीसदी तक पात्र अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स (AIFs) में लगाने की सैद्धांतिक सहमति दी है.
कब से लागू होंगे नए नियम
सीधा फायदा तभी मिलेगा जब इन फैसलों पर सरकारी अधिसूचना जारी होगी और मौजूदा योजनाओं में जरूरी संशोधन किए जाएंगे. खासकर SWP, स्वैच्छिक योगदान और कर से जुड़े पहलुओं को लेकर नियमों को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है.








