भोपाल/सुनील बंशीवाल/खबर डिजिटल/ मध्य प्रदेश सरकार के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट को छह वर्ष पुराने एक मामले में जिला न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। उपचुनाव के दौरान कोविड-19 दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के आरोप में दर्ज प्रकरण में अदालत ने उन्हें दोषमुक्त कर दिया है।
कोरोना के वक्त का मामला
यह मामला सांवेर विधानसभा उपचुनाव के समय चुनाव प्रचार से जुड़ा था। आरोप था कि प्रचार कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी, जिससे कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ। इसके आधार पर पुलिस ने महामारी अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
ठोस प्रमाण नहीं कर पाए पेश
सुनवाई के दौरान अदालत में गवाहों के बयान दर्ज किए गए, लेकिन अभियोजन पक्ष मंत्री तुलसी सिलावट के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद न्यायालय ने माना कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं और उन्हें मामले से बरी कर दिया।
दिग्विजय सिंह ने दिया था बयान
अदालत के इस फैसले को मंत्री तुलसी सिलावट के लिए बड़ी कानूनी राहत माना जा रहा है। लंबे समय से लंबित इस मामले में आए निर्णय के बाद राजनीतिक हलकों में भी इसकी चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही दिग्विजय सिंह ने इंदौर दौरे के दौरान मंत्री तुलसी सिलावट का टिकट कटने का दावा किया था, और बीजेपी के युवा नेता सावन सोनकर को सांवेर से तैयारी करने को कहा था, जिसके बाद सियासी तूफान खड़ा होने की संभावना जताई जा रही थी।
