सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को भारतीय निर्वाचन आयोग को दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में कथित तौर पर सात लोगों के फर्जी आवेदन दाखिल किए जाने पर जरूरी सुधार आत्मक कदम उठाने हेतु निर्देश दिए हैं l
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत एवं जस्टिस जॉयमाल्या बागची एवं वी. मोहना की पीठ ने कथित मामले की याचिका पर के दौरान संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का परीक्षण कर कानूनन कार्यवाही करने का आदेश दिया है l
चुनाव आयोग को दिए गए निर्देश
याचिका की सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि याचिका करता ने चुनाव आयोग को पहले ही अपनी शिकायत है प्रस्तुत की हैं l न्यायालय ने पाया कि निर्वाचन आयोग का BLAs पर कोई नियंत्रण नहीं है जो की राजनीतिक दलों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं पीटने निर्देश दिया है कि इन्हें जच जाए और कानून के तहत आने वाले सुधार किए जाएं l
दिल्ली में बड़ी SIR की समय सीमा
निर्वाचन आयोग ने इसके पूर्व भी 29 अक्टूबर को दिल्ली समेत पांच और राज्यों में भी SIR का संशोधित कार्यक्रम चलाया था l जिसमें दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर निर्धारित की गई थी, जिसे अब बढ़कर 25 नवंबर कर दिया गया हैं l
इसके साथ ही दावों के निपटारों की समय सीमा को 30 नवंबर निर्धारित किया गया था, जिसे बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दिया गया है जबकि अंतिम मतदाता सूची को 22 दिसंबर को प्रकाशित किया जाएगा l
आयोग के अनुसार दिल्ली में एस ए आर के तहत जारी प्रारूप मतदाता सूची में अनुमानतम 47 लाख नाम काटे गए थे दोबारा निरीक्षण से पहले दिल्ली में करीब 1.45 करोड़ मतदाताओं के नाम शामिल थे l
इस मामले में अब चुनाव आयोग की जांच और उसके बाद उठाए जाने वाले कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ समय में देश में चुनाव आयोग के प्रति जनता के बड़े वर्ग में नाराजगी दिखाई दे रही है l









