अगर आप घर बैठे कम निवेश में कमाई का जरिया ढूंढ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश सरकार की यह पहल आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. राज्य के पशुपालन विभाग ने 'अनुदान पर कड़कनाथ चूजों का प्रदाय' नाम से एक योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य लोगों की आमदनी बढ़ाना और प्रसिद्ध कड़कनाथ नस्ल को संरक्षित करना है. यह योजना पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में लागू है और महिला व पुरुष दोनों वर्ग के लोग समान रूप से इसका लाभ उठा सकते हैं.
योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक मदद
इस स्कीम में लाभार्थी को 40 कड़कनाथ चूजों की एक पूरी इकाई दी जाती है, जिसमें शुरुआती दिनों का चारा, दवाइयां और ढुलाई का खर्च भी जुड़ा रहता है. पूरी इकाई की कुल लागत 4,400 रुपये रखी गई है, जिसमें से 75 प्रतिशत यानी 3,300 रुपये सरकार सब्सिडी के रूप में वहन करती है. आवेदन करने वाले व्यक्ति को अपनी तरफ से केवल 25 प्रतिशत यानी 1,100 रुपये जमा करने होते हैं.
खर्च का ब्योरा कुछ इस तरह तय किया गया है:
कड़कनाथ चूजे: 40 चूजों (65 रुपये प्रति चूजा) की कीमत 2,600 रुपये है.
दवा और टीकाकरण: 5 रुपये प्रति चूजा के हिसाब से 200 रुपये तय हैं.
परिवहन खर्च: चूजा बॉक्स समेत पूरी यूनिट के लिए 210 रुपये रखे गए हैं.
मुर्गी दाना: प्रति पक्षी रोजाना 48 ग्राम के हिसाब से 30 दिनों के दाने की लागत 1,390 रुपये आंकी गई है.
यहां यह समझना जरूरी है कि लाभार्थियों को दाना, दवा और परिवहन की सुविधा 28 दिनों के लिए उपलब्ध कराई जाती है, जबकि दाने के बजट की गणना 30 दिनों के आधार पर की गई है.
पात्रता की मुख्य शर्तें
इस सरकारी सहायता को पाने के लिए आवेदक को कुछ सामान्य नियमों को पूरा करना होता है:
आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए.
घर या परिसर में मुर्गी पालन के लिए जरूरी बुनियादी जगह और व्यवस्था होनी चाहिए.
पॉल्ट्री व्यवसाय से जुड़े किसी भी वर्ग के किसान इसके लिए पात्र हैं.
आवेदन का तरीका और जरूरी दस्तावेज
इस योजना में आवेदन पूरी तरह ऑफलाइन माध्यम से होता है. इच्छुक लोगों को अपने क्षेत्र के नजदीकी पशु औषधालय के प्रभारी पशु चिकित्सा अधिकारी या उप संचालक पशु चिकित्सा कार्यालय में संपर्क करना होगा.
चयन की प्रक्रिया तीन चरणों से होकर गुजरती है. सबसे पहले ग्राम सभा स्तर पर लाभार्थियों के नामों को शुरुआती सहमति मिलती है. इसके बाद जनपद पंचायत उन नामों पर दूसरी मुहर लगाती है और आखिर में जिला पंचायत की कृषि स्थायी समिति की मंजूरी के बाद योजना का लाभ मिलता है.
आवेदन फॉर्म के साथ पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, समग्र आईडी, बैंक पासबुक की कॉपी और जरूरत के मुताबिक अन्य आवश्यक कागजात साथ रखने होंगे.









