भोपाल/खबर डिजिटल/ मध्यप्रदेश में फर्जी जन्म प्रमाणपत्र जारी करने का मामला सामने आने के बाद सरकारी व्यवस्था और पंचायत स्तर पर होने वाले कामकाज पर सवाल खड़े हो गए हैं। छतरपुर जिले की महतौल ग्राम पंचायत में गांव की कुल आबादी से भी अधिक जन्म प्रमाणपत्र जारी किए जाने का दावा किया गया है। आंकड़ों के मुताबिक, पंचायत की आबादी 991 है, जबकि यहां से 1133 जन्म प्रमाणपत्र जारी किए गए। इस मामले को लेकर इछावर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल ने सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार और प्रशासन पर निशाना साधा है।
आबादी से ज्यादा जन्म प्रमाणपत्र जारी होने का आरोप
पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल ने अपनी पोस्ट में महतौल ग्राम पंचायत का मामला उठाते हुए इसे सामान्य प्रशासनिक लापरवाही के बजाय बड़े स्तर पर हुए फर्जीवाड़े का मामला बताया है। उनका आरोप है कि दलालों के माध्यम से हजारों रुपये लेकर फर्जी जन्म प्रमाणपत्र तैयार किए गए और इनका इस्तेमाल मध्यप्रदेश के बाहर दूसरे राज्यों तक किया गया।
मुआवजा और पेंशन योजनाओं में गड़बड़ी की आशंका
शैलेंद्र पटेल ने आरोप लगाया कि फर्जी प्रमाणपत्रों के जरिए सरकारी योजनाओं का अनुचित लाभ लेने की कोशिश की गई। कहीं मुआवजा हासिल करने तो कहीं पेंशन से जुड़े मामलों में इन प्रमाणपत्रों के इस्तेमाल की आशंका जताई गई है। उन्होंने कहा कि इस तरह के फर्जी दस्तावेज लोगों के अधिकारों और सरकारी व्यवस्था की विश्वसनीयता को प्रभावित करते हैं।
जनवरी में मामला सामने आया, 10 महीने बाद भी जांच पर सवाल
पूर्व विधायक ने मामले की जांच में हो रही देरी को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जनवरी में मामला उजागर होने के बावजूद करीब 10 महीने बीत जाने के बाद भी जांच में अपेक्षित प्रगति सामने नहीं आई है। उन्होंने सवाल किया कि अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई और इस पूरे मामले में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई?
सरकार से की पूरे नेटवर्क का खुलासा करने की मांग
शैलेंद्र पटेल ने सरकार से मामले में जवाब देने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने आशंका जताई कि जन्म प्रमाणपत्र जारी करने का यह कथित फर्जीवाड़ा केवल ग्राम पंचायत तक सीमित नहीं हो सकता। इसके पीछे सक्रिय दलालों और अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए।
नेटवर्क का खुलासा करने की मांग
पूर्व विधायक ने पूरे मामले का नेटवर्क उजागर करने, आरोपियों को गिरफ्तार करने और जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय करने की मांग की है। फिलहाल इस मामले में पूर्व विधायक की ओर से लगाए गए आरोपों और जन्म प्रमाणपत्रों की संख्या को लेकर आधिकारिक जांच के निष्कर्ष सामने आना बाकी है।









