मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अब जिला और मंडल इकाइयों के कामकाज को लेकर सख्त मोड में नजर आ रही है. जिन पदाधिकारियों ने पद तो ले लिया लेकिन जमीन पर सक्रिय नहीं हैं, उन पर अब गाज गिर सकती है. पार्टी नेतृत्व ने यह संदेश साफ कर दिया है कि सिर्फ किसी विधायक या बड़े चेहरे की सिफारिश पर कुर्सी बचाए रखना अब आसान नहीं होगा. पद संभालने वाले हर नेता को फील्ड में मेहनत करके खुद को साबित करना पड़ेगा.
यह पूरा मामला भोपाल में हुई भाजपा की एक अहम बैठक से जुड़ा है, जहां जिला और मंडल स्तर पर संगठन को चुस्त-दुरुस्त करने पर गंभीर मंथन हुआ. बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर मौजूद थे. इन वरिष्ठ नेताओं ने साफ निर्देश दिए कि जमीनी स्तर पर पार्टी को और मजबूत बनाना अब पहली प्राथमिकता है.
पहले चेतावनी और सुधार का मौका
बैठक के दौरान यह बात उभरकर सामने आई कि कई इलाकों में मंडल अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी जिम्मेदारी मिलने के बाद भी सुस्त पड़े हैं. कई जगह स्थानीय विधायकों या रसूखदार नेताओं की पसंद को तरजीह देकर पद तो दिए गए, लेकिन उन चेहरों की सक्रियता जमीनी कार्यक्रमों में नहीं दिख रही.
इसी को देखते हुए शिव प्रकाश ने संभागीय और जिला प्रभारियों को लगातार क्षेत्रों में जाने को कहा है. तय किया गया है कि जो पदाधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें पहले समझाया जाएगा और काम सुधारने का एक मौका दिया जाएगा. अगर इसके बावजूद रवैया नहीं बदलता है, तो उनसे पद वापस लेकर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को आगे लाया जाएगा. हालांकि, किसी को हटाने से पहले पूरी रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व को भेजनी होगी.
सिफारिशी कल्चर पर नकेल कसने की तैयारी
संगठन के भीतर एक बड़ा विषय नियुक्तियों में विधायकों के दखल को लेकर भी उठा. अक्सर जिला और मंडल स्तर पर सिफारिशों के आधार पर पद मिल जाते हैं, जिससे कई लोग यह मान बैठते हैं कि उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिला है और काम न करने पर भी कुछ नहीं बिगड़ेगा. पार्टी अब इस सोच को बदलना चाहती है.
संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने भी दो टूक कहा कि पद कोई शोपीस नहीं हैं, बल्कि एक जिम्मेदारी है जिसे निभाना ही होगा. लापरवाही बरतने वालों को हटाकर मेहनती और सक्रिय कार्यकर्ताओं को मौका देने की रणनीति बनाई जा रही है.
समीक्षा का उल्टा क्रम और खाली पदों पर जोर
बैठकों और समीक्षा के तरीके में भी बड़ा फेरबदल किया गया है. पहले नीचे से यानी मंडल से प्रदेश की ओर समीक्षा होती थी, लेकिन अब यह सिलसिला ऊपर से नीचे चलेगा. पहले प्रदेश स्तर पर बैठक होगी, फिर जिला और आखिर में मंडल स्तर तक बात पहुंचेगी. इसका मकसद यह है कि नीतियां और निर्देश ऊपर से नीचे तक सही ढंग से लागू हो सकें. साथ ही जिला अध्यक्षों और प्रभारियों को कहा गया है कि जो नियुक्तियां अटकी पड़ी हैं, उन्हें जल्द पूरा किया जाए ताकि अधूरी टीम के कारण जमीनी काम न रुके.








