उज्जैन की शाही मस्जिद के एक हिस्से को हटाने पर क्यों भड़का विवाद, जानें इसका 636 साल पुराना इतिहास

सिंहस्थ कुंभ 2028 की तैयारियों के बीच उज्जैन की शाही मस्जिद को लेकर मचा बवाल, जानें 636 साल पुरानी इस मस्जिद का पूरा इतिहास, 1925 के दस्तावेज क्या कहते हैं?

मध्यप्रदेशKhabar Digital Desk
उज्जैन की शाही मस्जिद के एक हिस्से को हटाने पर क्यों भड़का विवाद, जानें इसका 636 साल पुराना इतिहास

मध्य प्रदेश के उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ 2028 की तैयारियों के तहत चल रहे सड़क चौड़ीकरण अभियान के दौरान शाही मस्जिद का एक हिस्सा हटाने को लेकर 28 सितंबर को तनाव और झड़प की स्थिति बन गई। छतरी चौक स्थित इस मस्जिद के आसपास भीड़ जुटने के बाद पुलिस को स्थिति नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। हालांकि यह कार्रवाई पूरी मस्जिद को हटाने की नहीं थी, बल्कि प्रस्तावित 15 मीटर चौड़ी सड़क की जद में आ रहे लगभग 3 फीट हिस्से को हटाने पर प्रशासन और मस्जिद कमेटी के बीच सहमति बनी थी।

1390 से जुड़ा है मस्जिद का इतिहास

वक्फ बोर्ड के दस्तावेजों में इस मस्जिद के निर्माण का वर्ष 1390 दर्ज है, जिसके आधार पर इसका इतिहास करीब 636 साल पुराना माना जाता है। रिकॉर्ड में इसका निर्माण मुस्लिम समुदाय के सहयोग और चंदे से होना लिखा गया है। इंदौर के इतिहासकार और संरक्षण विशेषज्ञ जफर अंसारी इसे मुगल काल से पहले के मालवा क्षेत्र के सल्तनत काल से जोड़ते हैं। उनके अनुसार मस्जिद की वास्तुकला और निर्माण शैली मांडू व चंदेरी की सल्तनतकालीन इमारतों से मेल खाती है।

पुराने सरकारी दस्तावेज और वक्फ रिकॉर्ड

वर्ष 1925 में तत्कालीन ग्वालियर स्टेट के टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के पत्र में इसे मोचियान की मस्जिद कहा गया है, जिसमें चौक व सड़क सुधार के लिए मस्जिद से जुड़ी कुछ जमीन लेने का उल्लेख है। इसके अलावा 4 मई 1946 के नक्शे और 1985 के मध्य प्रदेश गजट में इसे वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज किया गया है। करीब 4,600 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाले इस परिसर में 19 दुकानें और दो मकान भी दर्ज हैं।

सिंहस्थ 2028 और मास्टर प्लान का असर

गोपाल मंदिर से महाकाल मंदिर और क्षिप्रा नदी तक जाने वाले इस प्रमुख मार्ग को 15 मीटर चौड़ा किया जा रहा है। हाईकोर्ट द्वारा याचिका खारिज होने के बाद मस्जिद पक्ष और प्रशासन में सहमति बनी थी। इसी सड़क चौड़ीकरण अभियान के तहत 27 सितंबर को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अब्दालपुरा स्थित अपने पैतृक मकान का लगभग 2.90 मीटर हिस्सा खुद हटाने की शुरुआत की थी। कलेक्टर रोशन सिंह के अनुसार मास्टर प्लान के तहत सभी समुदाय स्वेच्छा से सहयोग कर रहे हैं।

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