मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार एक बार फिर 2800 करोड़ रुपये का नया कर्ज लेने जा रही है. इसके साथ ही चालू वित्त वर्ष में राज्य द्वारा लिए गए कुल ऋण का आंकड़ा 9200 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. सरकार का कहना है कि इस राशि का इस्तेमाल सिंचाई, ऊर्जा, कृषि और आधारभूत संरचना से जुड़ी विकास योजनाओं में किया जाएगा.
घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए नया नियम लागू किया गया है. अब जिन लोगों के घर में पीएनजी कनेक्शन चालू है, उन्हें 30 दिनों के भीतर अपना एलपीजी गैस कनेक्शन सरेंडर करना होगा.