सिवनी/राकेश यादव/ खबर डिजिटल/ प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन भले ही शिक्षा के स्तर को सुधारने के ऊंचे दावे करे, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोल रही है। सिवनी जिले के शासकीय प्राथमिक शाला मोठार में शिक्षा विभाग की ढीलपोल नीति का सबसे भयावह चेहरा सामने आया है। यहां स्कूल शिक्षकों के अभाव में केवल कागजों पर चल रहा है, जिससे मासूम बच्चों का भविष्य दांव पर लगा है।
एक शिक्षक और पांच कक्षाएं
शासकीय प्राथमिक शाला मोठार की स्थिति यह है कि यहां पांच कक्षाओं को पढ़ाने के लिए नियमित शिक्षकों का अभाव है। पूरी शाला केवल एक अतिथि शिक्षक के भरोसे संचालित की जा रही है। विडंबना देखिए कि वह इकलौता अतिथि शिक्षक भी स्कूल से नदारद है। ऐसे में स्कूल परिसर बच्चों के लिए केवल खेल का मैदान बनकर रह गया है। सवाल यह उठता है कि क्या एक शिक्षक के सहारे पांच कक्षाओं का संचालन संभव है? और यदि वह भी न आए, तो अच्छे परिणामों की कल्पना कैसे की जा सकती है?
अधिकारियों का रटा-रटाया जवाब
इस अव्यवस्था पर जब स्थानीय स्तर पर जवाब मांगा गया, तो जिम्मेदारों ने हमेशा की तरह पल्ला झाड़ लिया। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि शिक्षकों की नियुक्ति करना उच्च अधिकारियों का दायित्व है। उन्होंने केवल सूचना भेजकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली है। वर्तमान में वैकल्पिक व्यवस्था के नाम पर दूसरे स्कूलों से शिक्षकों को भेजने की बात कही जा रही है, लेकिन यह उधार की व्यवस्था बच्चों की नींव मजबूत करने में नाकाम साबित हो रही है।
भविष्य पर गहराता संकट
शिक्षकों की इस कमी ने अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूल ही शिक्षा का एकमात्र सहारा हैं, लेकिन जब शिक्षक ही उपलब्ध न हों, तो शिक्षा विकास की सारी योजनाएं कागजी नजर आती हैं। विभाग की इस सुस्ती के कारण गरीब परिवारों के बच्चों का भविष्य अंधकार की ओर बढ़ रहा है।
