भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने 190 तहसीलदार और लैंड रिकॉर्ड अधीक्षकों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें डिप्टी कलेक्टर के पद पर नियमित पदोन्नति दे दी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 7 जुलाई को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। हालांकि, पदोन्नति के बाद फिलहाल अधिकारियों की पदस्थापना में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
करीब 10 साल बाद खुला प्रमोशन का रास्ता
सरकार के इस फैसले से लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे अधिकारियों को राहत मिली है। बताया जा रहा है कि करीब 10 वर्षों से नियमित पदोन्नति की प्रक्रिया अटकी हुई थी। अब आदेश जारी होने के बाद अधिकारियों को इसका लाभ मिल सकेगा।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर हुई कार्रवाई
जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी करते हुए आदेश जारी किए हैं। सरकार का मानना है कि इससे प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और लंबे समय से लंबित मामलों का समाधान होगा।
खाली पद भरने की प्रक्रिया भी होगी तेज
पदोन्नति के बाद अब प्रशासनिक ढांचे में खाली पदों को भरने की प्रक्रिया भी तेज होने की उम्मीद है। इससे विभिन्न जिलों में अधिकारियों की उपलब्धता बढ़ेगी और सरकारी कामकाज को गति मिलने की संभावना है। फिलहाल पदोन्नत अधिकारियों की वर्तमान पदस्थापना में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
ये खबर भी पढ़ें..
