भोपाल मास्टर प्लान को लेकर किसानों में आक्रोश, राजधानी की सड़कों पर उतरने की तैयारी में किसान यूनियन

भोपाल मास्टर प्लान 2047 के ड्राफ्ट को लेकर मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में किसान एक बार फिर सड़कों पर उतरने की तैयारी में जुट गये हैं। नए भोपाल मास्टर प्लान के ड्राफ्ट पर 78 गांवों के किसानों ने विरोध जताया है।
भोपाल मास्टर प्लान को लेकर किसानों में आक्रोश, राजधानी की सड़कों पर उतरने की तैयारी में किसान यूनियन

भोपाल/खबर डिजिटल/ एमपी की राजधानी भोपाल में एक बार फिर किसान प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। इस बार भोपाल और सीहोर से जुड़े 78 गांवों के किसान जिनकी जमीन बड़े तालाब (भोजताल) के आसपास स्थित है वो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल, सरकार बड़े तालाब (भोजताल) के आसपास की कृषि भूमि जमीन को लैंडयूज में बदलने जा रही है। इस को लेकर भोपाल मास्टर प्लान का ड्राफ्ट आया है। जिसके चलते किसान लंबे समय से विरोध जता रहे हैं। किसानों ने भोपाल मास्टर प्लान ड्राफ्ट में कृषि भूमि के संरक्षण की मांग की है।

हुजूर तहसील में किसानों ने जलाई ड्राफ्ट की कॉपी

बीजेपी समर्थित फंदा जनपद अध्यक्ष प्रमोद सिंह राजपूत के नेतृत्व में किसानों ने हुजूर तहसील कार्यालय परिसर में सुनवाई के दौरान मास्टर प्लान के ड्राफ्ट की प्रतियां जलाकर विरोध जताया।

बीजेपी समर्थित फंदा जनपद अध्यक्ष प्रमोद सिंह राजपूत ने कहा कि बड़े तालाब को नुकसान पहुंचाने में किसानों की भूमिका नहीं रही है, इसलिए उनकी जमीन पर अधिकार सुरक्षित रखा जाना चाहिए। राजपूत के मुताबिक, प्रस्तावित नियमों से करीब 5 लाख किसान और उनके परिवार प्रभावित हो सकते हैं।

BIZ-1 और BIZ-2 जोन को लेकर आपत्ति

मास्टर प्लान के ड्राफ्ट में बड़े तालाब के प्रभाव क्षेत्र को BIZ-0, BIZ-1 और BIZ-2 जोन में बांटा गया है। किसानों का विरोध विशेष रूप से भोजताल संरक्षण जोन-1 और जोन-2 को लेकर है। किसानों का कहना है कि इन प्रतिबंधों से खेती और जमीन के उपयोग पर असर पड़ेगा।

खजूरी के किसान विवेक खंडेलवाल ने आरोप लगाया कि संबंधित नियम बिना पर्याप्त जमीनी जांच के बनाए गए हैं।

आदमपुर छावनी में 200 एकड़ जमीन पर विवाद

आदमपुर छावनी गांव के लोग भी ड्राफ्ट के खिलाफ आपत्ति जता रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आवासीय जमीन को इंडस्ट्री में शामिल करने से भविष्य में मकान बनाने और रहने को लेकर परेशानी होगी।किसानों और ग्रामीणों ने प्रशासन से ड्राफ्ट पर दोबारा विचार करने, कृषि भूमि का उपयोग कृषि ही रखने और प्रभावित गांवों के सरपंचों को सुनवाई में शामिल करने की मांग की है।

स्थानीय प्रतिनिधि प्रशांत ठाकुर के अनुसार, गांव की करीब 200 एकड़ जमीन को औद्योगिक उपयोग में शामिल किया गया है। इससे लगभग 20 हजार की आबादी और 7 से 8 हजार परिवार प्रभावित हो सकते हैं।

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