सीधी/बृजेश पाण्डेय/खबर डिजिटल/ भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में जिले के प्रभारी मंत्री एवं लघु, कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिलीप जायसवाल ने कहा कि वीबी-जी रामजी योजना वर्ष 2047 तक ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगी और गांवों को समृद्ध बनाएगी। यह योजना ग्रामीण सशक्तिकरण की नई पहचान बनेगी। भाजपा जिला अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित इस पत्रकार वार्ता में पूर्व प्रदेश महामंत्री व पूर्व विधायक शरदेन्दु तिवारी, धौहनी विधायक कुंवर सिंह टेकाम, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य इंद्र शरण सिंह चौहान, के.के. तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू राम जी सिंह, जनपद अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह परिहार सहित अनेक जनप्रतिनिधि व पदाधिकारी मौजूद रहे। संचालन जिला मीडिया प्रभारी सुरेंद्र मणि दुबे ने किया।
125 दिन रोजगार, 15 दिन में मजदूरी
प्रभारी मंत्री श्री जायसवाल ने बताया कि वीबी-जी रामजी योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिन के सुनिश्चित रोजगार की गारंटी दी गई है, जो मनरेगा के 100 दिन की तुलना में अधिक है। मजदूरी का भुगतान 15 दिन के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा। महिलाओं, एससी-एसटी, भूमिहीनों, दिव्यांग मुखिया परिवारों और सीमांत किसानों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।
बजट में तीन गुना बढ़ोतरी
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना का बजट 35 हजार करोड़ से बढ़ाकर 95 हजार करोड़ रुपये कर दिया है, जो कांग्रेस शासनकाल की तुलना में लगभग तीन गुना है। केंद्र सरकार 60 प्रतिशत और राज्य सरकार 40 प्रतिशत राशि वहन करेगी।
15 विभागों की संयुक्त कार्ययोजना
योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 15 विभागों की संयुक्त कार्ययोजना बनाई गई है। कृषि वर्ष 2026 में कृषि को उद्योग और रोजगार से जोड़कर किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि आधारित उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, दुग्ध, मत्स्य और कुक्कुट पालन को नई दिशा मिलेगी।
अधोसंरचना और आजीविका दोनों पर फोकस
नई योजना में विद्यालय भवन, पुस्तकालय, कोल्ड स्टोरेज, ग्रामीण पार्किंग, सौर ऊर्जा, जैविक खाद इकाइयां, पशुपालन शेड, नर्सरी, पुल-पुलिया, पंचायत भवन जैसे कार्य शामिल किए गए हैं। इससे गांवों में स्थायी अधोसंरचना के साथ आजीविका के अवसर भी बढ़ेंगे।
पारदर्शिता और कानूनी अधिकार
योजना में जियो-टैगिंग, डिजिटल रिकॉर्ड, बायोमेट्रिक भुगतान और ग्राम सभा द्वारा सोशल ऑडिट का प्रावधान किया गया है। रोजगार को कानूनी अधिकार बनाया गया है और समय पर काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा।
पलायन रुकेगा, गांव होंगे आत्मनिर्भर
मंत्री जायसवाल ने कहा कि वीबी-जी रामजी योजना से गांवों में ही रोजगार के साधन बढ़ेंगे, जिससे पलायन रुकेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। यह योजना किसान, मजदूर और गांव—तीनों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी।
भाजपा का संकल्प
भाजपा जिला अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान ने कहा कि वीबी-जी रामजी योजना पूरी तरह जनकल्याणकारी है और पार्टी के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता इसके लाभ जनता तक पहुंचाएंगे। पत्रकार वार्ता में योजना टोली के संयोजक शिवदान साकेत, जिला उपाध्यक्ष कपूर चंद साहू, सूर्य प्रताप सिंह, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष राजमणि साहू, सोशल मीडिया संयोजक जितेंद्र तिवारी सहित प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और वेब मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
