‘आसमान नहीं टूट पड़ेगा… जमानत पर रहने दें’, आजम खान के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की दो टूक

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ईडी ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल आजम खान की जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और मामले की सुनवाई गुरुवार के लिए तय की है।

‘आसमान नहीं टूट पड़ेगा… जमानत पर रहने दें’, आजम खान के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की दो टूक
Khabar Digital Desk

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ईडी ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल आजम खान की जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और मामले की सुनवाई गुरुवार के लिए तय की है।

सुप्रीम कोर्ट की दो टूक

प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की बेंच के सामने यह मामला रखा था। एजेंसी ने जल्द सुनवाई और यथास्थिति बनाए रखने की मांग की। इस दौरान न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने स्पष्ट रूप से टिप्पणी की कि ‘कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा… उन्हें अंतरिम जमानत पर रहने दें।’ अदालत के इस रुख से साफ है कि फिलहाल आजम खान को राहत बरकरार है और गुरुवार को इस मामले पर विस्तृत सुनवाई की जाएगी।

हाईकोर्ट के आदेश को दी गई है चुनौती

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खान को अंतरिम जमानत दी थी। हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए थे। आजम खान की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि गिरफ्तारी के समय ईडी ने लिखित रूप में कारण नहीं बताए थे। अदालत ने शुरुआती तौर पर माना था कि गिरफ्तारी के दौरान नियमों का पूरी तरह पालन नहीं हुआ, जिसके बाद यह राहत दी गई थी।

जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा है मामला

यह पूरा मामला रामपुर की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। जांच एजेंसी का आरोप है कि यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा किया गया था। इसके साथ ही सरकारी कामों के लिए मिले धन का इस्तेमाल यूनिवर्सिटी में करने और ठेकेदारों से चंदे के रूप में ट्रस्ट को रकम वापस लेने का भी आरोप लगाया गया है। इस मामले में ईडी ने यूनिवर्सिटी की लगभग 426.46 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अटैच किया है।

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