भोपाल/खबर डिजिटल/ मध्यप्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने के सरकारी निर्देशों को लेकर विरोध तेज होने लगा है। प्रदेश के कर्मचारी संगठनों ने सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। ऐसे में उनको पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का साथ मिला है। उनके अनुसार आउटसोर्स कर्मचारियों को निकालने का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस पर सरकार को विचार करना चाहिए।
कमलनाथ का क्या है कहना?
पूर्व सीएम कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि प्रदेश के 3 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का मध्यप्रदेश सरकार का फैसला अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश में पहले से ही कर्मचारियों की कमी है। ऐसे में सरकार को नई नियुक्तियां करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पुराने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया जाए।
आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितिकरण की बात
कमलनाथ ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि सरकार को कोशिश करना चाहिए कि आउटसोर्स कर्मचारियों को किस तरह से नियमित किया जाए और उनके वेतन और भत्तों को स्थायी कर्मचारियों के बराबर पहुंचाया जाए। लेकिन ऐसा करने की बजाय नई भर्ती करने से पहले पुराने कर्मचारियों को इतनी बड़ी संख्या में निकालने का फैसला अमानवीय और क्रूरतापूर्ण है।
कमलनाथ ने की सरकार से मांग
कमलनाथ ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि मेरी सरकार से मांग है कि इस फैसले को वापस लिया जाए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाएगी। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कमलनाथ के मैदान में आने के बाद आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों को कुछ बल मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
3 लाख कर्मचारियों की सेवाएं प्रभावित होने की आशंका
कर्मचारी संगठनों का दावा है कि मध्यप्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में करीब 3 लाख आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं। यदि सरकार के निर्देशों के अनुसार इनकी सेवाएं समाप्त की जाती हैं तो करीब 15 लाख लोगों की आजीविका पर असर पड़ सकता है। संगठनों का कहना है कि इन कर्मचारियों में बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है, जो कई वर्षों से सरकारी विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
31 मार्च 2027 तक सेवाएं समाप्त करने के आदेश का विरोध
आउटसोर्स कर्मचारी संगठनों की प्रमुख आपत्ति 31 मार्च 2027 तक सेवाएं समाप्त करने से जुड़े निर्देशों को लेकर है। कर्मचारियों की मांग है कि सरकार इस आदेश की समीक्षा करे और वर्षों से काम कर रहे कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा प्रदान करे। उनका कहना है कि लंबे समय से विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों के भविष्य को लेकर स्पष्ट व्यवस्था बनाई जानी चाहिए।
संविदा नीति की तर्ज पर आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बने नीति
कर्मचारी संगठनों ने सरकार के सामने एक और प्रमुख मांग रखी है। उनका कहना है कि वर्ष 2023 में लागू संविदा नीति की तर्ज पर आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी अलग और स्पष्ट नीति बनाई जाए। इससे उनकी सेवा शर्तों, रोजगार की सुरक्षा और भविष्य को लेकर अनिश्चितता दूर हो सकेगी।









