खबर डिजिटल, कटनी। नगर निगम की कार्यप्रणाली में कसावट लाने और विभागीय कार्यों की जवाबदेही तय करने के लिए निगमायुक्त तपस्या परिहार ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। समय-सीमा की समीक्षा बैठक में उन्होंने साफ कहा कि काम में लापरवाही, अनावश्यक देरी और मॉनिटरिंग में उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों को विभागीय प्रकरणों की पूरी जानकारी और कार्रवाई के विवरण के साथ बैठक में उपस्थित होने की हिदायत भी दी गई।
दीपावली पर सफाई व्यवस्था में लापरवाही, वार्ड दरोगाओं को नोटिस
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान दीपावली पर स्वच्छता मित्रों की कम उपस्थिति को लेकर निगमायुक्त ने नाराजगी जताई। संबंधित वार्ड दरोगाओं को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। वहीं लिपिकीय कार्यों में लापरवाही पर सहायक ग्रेड-2 संजय चौदह और उप स्वच्छता पर्यवेक्षक मयंक परौहा को भी नोटिस देने के निर्देश दिए। फॉगिंग अभियान, पशु वाहनों की मरम्मत और हाइड्रोलिक सिस्टम लगाने सहित अन्य व्यवस्थाएं दुरुस्त करने को कहा गया।
दिसंबर तक 1119 आवासों के आवंटन की प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य
आईएचएसडीपी योजना के तहत तीन बस्तियों में निर्मित 1119 आवासों की स्थिति की समीक्षा करते हुए निगमायुक्त ने दिसंबर तक शेष प्रक्रिया पूरी कर नियमानुसार पात्र हितग्राहियों को आवास आवंटित करने के निर्देश दिए। नए आवेदनों के लिए सार्वजनिक सूचना प्रकाशित कराने को भी कहा गया।
राजस्व वसूली में सुस्ती पर सख्ती, बड़े बकायेदारों से होगी घर-घर संपर्क
राजस्व, बाजार और जलकर वसूली में तेजी लाने के लिए दैनिक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। बड़े बकायेदारों से घर-घर संपर्क, बल्क मैसेज के जरिए देय राशि की सूचना और प्रतिदिन वसूली की समीक्षा करने को कहा गया। नामांतरण प्रकरणों में धीमी प्रगति पर संबंधित लिपिक को दूसरी शाखा में पदस्थ करने के निर्देश भी दिए गए।
50 दिन से लंबित शिकायतों पर निगमायुक्त की नजर
सीएम हेल्पलाइन की 50 दिन से अधिक लंबित शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए गए। निगम से संबंधित नहीं होने वाली शिकायतों को अनावश्यक लंबित रखने के बजाय संबंधित विभाग को भेजने को कहा गया। महापौर जनसुनवाई और न्यायालयीन प्रकरणों में भी समय-सीमा के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करने की हिदायत दी गई।
स्वनिधि योजना की धीमी रफ्तार पर नाराजगी
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की प्रगति संतोषजनक नहीं मिलने पर शहरी आजीविका मिशन प्रभारी यश रजक को प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। साथ ही संबल योजना के तहत अनुग्रह सहायता राशि और ई-केवाईसी के लंबित प्रकरणों को जल्द निपटाने को कहा गया।









