कटनी। नगर निगम के कर्मचारियों की लंबित समस्याओं और अधिकारों को लेकर मध्यप्रदेश नगर निगम, नगरपालिका कर्मचारी संघ की कटनी इकाई ने मोर्चा खोल दिया है। संघ ने महापौर, परिषद अध्यक्ष एवं निगमायुक्त को 10 सूत्रीय मांगपत्र सौंपकर कर्मचारियों के हित में शीघ्र निर्णय लेने की मांग की है।
संघ का कहना है कि विगत माह तत्कालीन निगमायुक्त की मौजूदगी में कर्मचारी परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें कर्मचारियों की समस्याओं और न्यायोचित मांगों पर चर्चा की गई थी। लेकिन बैठक की कार्यवाही का विवरण अब तक संघ को उपलब्ध नहीं कराया गया। इससे कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है।
मांगपत्र में फिक्स वेतन और दैनिक वेतन पर लंबे समय से कार्यरत श्रमिकों को स्थायी कर्मी (विनियमित कर्मी) योजना का लाभ देने, विनियमित कर्मचारियों को रिक्त पदों पर नियमित करने तथा आउटसोर्स भर्ती पर रोक लगाने की मांग प्रमुखता से उठाई गई है। संघ ने आउटसोर्स श्रमिकों के नियोजन की जांच कर स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने और आदर्श कार्मिक संरचना का पालन सुनिश्चित करने की भी मांग की है।
इसके अलावा निगम में अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाने, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित स्वत्वों का शीघ्र भुगतान करने तथा शेष दैनिक वेतन और आउटसोर्स कर्मचारियों को फिक्स वेतन का लाभ देने की मांग की गई है। संघ ने प्रत्येक तीन माह में कर्मचारी परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित करने और निगम परिसर में कर्मचारी संघ के कार्यालय के लिए स्थान आवंटित करने की मांग भी रखी है।
मांगपत्र में परिवार कल्याण संबंधी प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने तथा फिक्स वेतन, दैनिक वेतन और आउटसोर्स कर्मचारियों को उनकी शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता के अनुरूप कुशल और उच्च कुशल श्रेणी का वेतन देने की मांग शामिल है।
कर्मचारी संघ के इकाई अध्यक्ष सुरेन्द्र शर्मा सहित पदाधिकारियों ने निगम प्रशासन से मांगों पर गंभीरता से विचार कर समयबद्ध निराकरण की अपेक्षा जताई है। अब देखना होगा कि कर्मचारियों की इन 10 सूत्रीय मांगों पर निगम प्रशासन कितनी गंभीरता दिखाता है और लंबे समय से लंबित समस्याओं के समाधान के लिए कब तक ठोस कदम उठाए जाते हैं।









