शहपुरा जिला बनाने की मांग ने फिर पकड़ा जोर, परिसीमन के बीच पांच दशक पुराने संघर्ष को नई उम्मीद!

डिण्डौरी/शहपुरा। पांच दशक का संघर्ष, कई पीढ़ियों का इंतजार और जिला बनने की अधूरी आस... अब मध्यप्रदेश में प्रशासनिक इकाइयों के परिसीमन और पुनर्गठन की चर्चाओं के बीच शहपुरा को जिला बनाने की मांग ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। वर्ष 1977 से लगातार उठ रही इस मांग को लेकर क्षेत्र में नई उम्मीद जगी है। सवाल उठ रहा है कि जब प्रदेश में प्रशासनिक सीमाओं के पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है, तब क्या शहपुरा को भी जिला बनने का अवसर मिलेगा? आखिर कब तक शहपुरा और आसपास के ग्रामीण एवं आदिवासी अंचल के लोगों को जिला मुख्यालय डिण्डौरी तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी?

शहपुरा को जिला बनाने की मांग केवल प्रशासनिक दर्जा हासिल करने की कोशिश नहीं है, बल्कि यह क्षेत्र के विकास, भौगोलिक सुविधा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, रोजगार और आदिवासी अंचल को प्रशासनिक रूप से मजबूत बनाने से जुड़ा मुद्दा है। शहपुरा की सबसे बड़ी विशेषता इसकी भौगोलिक स्थिति है। यह जबलपुर-अमरकंटक राष्ट्रीय राजमार्ग और गोंदिया-चित्रकूट मार्ग का महत्वपूर्ण जंक्शन है। वहीं, शहपुरा के समीप स्थित घुघुवा राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान में लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पुराने पादप जीवाश्म क्षेत्र की ऐतिहासिक और प्राकृतिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाते हैं।

1977 से उठ रही मांग, 1994 में शासन तक पहुंचा था प्रस्ताव

शहपुरा को जिला बनाने की मांग का इतिहास करीब पांच दशक पुराना है। वर्ष 1977 में जब शहपुरा मंडला जिले का हिस्सा था, तभी से क्षेत्र के नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसे जिला बनाने की आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया था।

वर्ष 1992 में शहपुरा के मीसाबंदी, समाजसेवी एवं वरिष्ठ नेता स्वर्गीय जमुना प्रसाद शर्मा ने इस संबंध में शासन के समक्ष प्रस्ताव भेजा था। इसके बाद वर्ष 1994 में तत्कालीन विधायक एवं राज्यमंत्री स्वर्गीय गंगा बाई उरैती ने मध्यप्रदेश शासन के मुख्य सचिव और जिला पुनर्गठन आयोग भोपाल को शहपुरा को जिला बनाने के लिए विधिवत हस्ताक्षरित प्रस्ताव भेजा था।

उस समय नगर परिषद अध्यक्ष जगन्नाथ बनवासी, उपाध्यक्ष कमल कुमार अग्रवाल, जनपद पंचायत के पदाधिकारियों, कांग्रेस और भाजपा के स्थानीय प्रतिनिधियों, पार्षदों, पत्रकारों तथा गणमान्य नागरिकों ने भी मांग पत्र पर हस्ताक्षर कर समर्थन दिया था। वरिष्ठ नेता स्वर्गीय बारेलाल त्रिपाठी सहित अनेक लोगों ने इस मांग को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई।

22 मई 1998 को मंडला से अलग होकर डिण्डौरी जिला अस्तित्व में आया, लेकिन शहपुरा की जिला बनने की मांग अधूरी रह गई। इसके बाद भी क्षेत्र के लोगों ने अपनी मांग को जीवित रखा।

2023 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक पहुंची आवाज

शहपुरा जिला बनाओ संघर्ष समिति ने इस मांग को संगठित रूप से आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। वर्ष 2023 में भोपाल में स्टेट मीडिया सेंटर के भूमिपूजन कार्यक्रम के दौरान शहपुरा जिला बनाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष पत्रकार भीमशंकर साहू ने तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को व्यक्तिगत रूप से ज्ञापन सौंपकर शहपुरा को जिला बनाने की मांग की थी।

इसके बाद वर्ष 2025 में जिला बनाने की मुहिम को फिर गति मिली। 6 जून 2025 को शहपुरा रेस्ट हाउस में स्थानीय विधायक ओमप्रकाश धुर्वे की उपस्थिति में बैठक आयोजित की गई। इसमें जनप्रतिनिधियों, अधिवक्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और आम नागरिकों ने हिस्सा लिया।

बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया। 7 जून 2025 को नायब तहसीलदार सुखमन कुलेश को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर शहपुरा को जिला घोषित करने की मांग की गई। विधायक ओमप्रकाश धुर्वे ने भी इस मांग का समर्थन किया।

भारतीय किसान संघ ने भी इस मांग को समर्थन दिया। संगठन के जिलाध्यक्ष बिहारी लाल साहू और तहसील अध्यक्ष प्रमोद कुमार मौर्य सहित पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर शहपुरा को जिला बनाने की मांग उठाई।

दो प्रमुख मार्गों का जंक्शन, शहपुरा की भौगोलिक स्थिति मजबूत आधार

शहपुरा की जिला बनने की दावेदारी का सबसे महत्वपूर्ण आधार इसकी भौगोलिक स्थिति है। जबलपुर-अमरकंटक राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित शहपुरा गोंदिया-चित्रकूट मार्ग से भी जुड़ा हुआ है। इस कारण यह आसपास के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण आवागमन केंद्र है।

जबलपुर, डिण्डौरी, अमरकंटक और आसपास के क्षेत्रों के बीच सड़क संपर्क के लिहाज से शहपुरा की महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि इसे जिला बनाया जाता है तो आसपास के क्षेत्रों के लोगों को जिला स्तरीय प्रशासनिक सुविधाएं अपेक्षाकृत नजदीक मिल सकेंगी। परिवहन और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है।

घुघुवा के 6.5 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म, पर्यटन की अपार संभावनाएं

शहपुरा की पहचान सिर्फ सड़क और परिवहन तक सीमित नहीं है। यहां से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान घुघुवा इस क्षेत्र की अनमोल प्राकृतिक विरासत है। यहां करोड़ों वर्ष पुराने पादप जीवाश्म संरक्षित हैं, जिनमें प्राचीन वृक्षों के तने, पत्तियां और वनस्पतियों के अवशेष शामिल हैं।

लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्मों के लिए चर्चित यह क्षेत्र शोधार्थियों, विद्यार्थियों और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण रखता है। शहपुरा को जिला बनाए जाने पर घुघुवा जीवाश्म उद्यान सहित आसपास के पर्यटन स्थलों के विकास के लिए जिला स्तर पर योजनाएं तैयार की जा सकती हैं। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी मिल सकते हैं।

प्रस्तावित जिले में शामिल हो सकते हैं कई क्षेत्र

शहपुरा जिला बनाओ संघर्ष समिति के प्रस्ताव के अनुसार नए जिले में शहपुरा, मेहंदवानी, निवास, विक्रमपुर, चौरई और रहठा सहित आसपास के क्षेत्रों को शामिल करने की मांग की गई है। इसके अलावा मंडला, जबलपुर और उमरिया जिले के कुछ सीमावर्ती गांवों को भी भौगोलिक एवं प्रशासनिक सुविधा के आधार पर प्रस्तावित जिले में शामिल करने का सुझाव दिया गया है।

वर्ष 2025 में निवास को जिला बनाने की संभावनाओं के संबंध में प्रशासनिक स्तर पर जानकारी मांगे जाने की चर्चा के बाद शहपुरा क्षेत्र में भी हलचल बढ़ गई थी। इस दौरान शहपुरा और मेहंदवानी विकासखंड से संबंधित जानकारी मांगे जाने का उल्लेख सामने आया था।

इसके बाद शहपुरा जिला बनाओ संघर्ष समिति ने मांग उठाई कि यदि शहपुरा और निवास को मिलाकर नया जिला बनाया जाता है तो उसका मुख्यालय शहपुरा होना चाहिए। हालांकि प्रस्तावित क्षेत्र और जिला मुख्यालय को लेकर अंतिम निर्णय शासन द्वारा प्रशासनिक एवं भौगोलिक परीक्षण के बाद ही लिया जाएगा।

परिसीमन के बीच शहपुरा की दावेदारी, क्या इस बार खुलेगा जिला बनने का रास्ता?

मध्यप्रदेश में प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन और युक्तियुक्तकरण के लिए प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग गठित किया गया है। आयोग के माध्यम से जिलों, तहसीलों और अन्य प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं तथा व्यवस्थाओं का परीक्षण किया जा रहा है। आयोग की रिपोर्ट मार्च 2027 तक आने की संभावना जताई गई है।

हालांकि जनगणना 2027 की तैयारियों के मद्देनजर प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव पर 31 दिसंबर 2025 से रोक लागू होने की जानकारी विधानसभा में सरकार की ओर से दी गई है। ऐसे में आयोग की रिपोर्ट और उसके बाद सरकार का निर्णय महत्वपूर्ण होगा।

यही वजह है कि शहपुरा जिला बनाओ संघर्ष समिति और क्षेत्र के नागरिकों की निगाहें अब प्रशासनिक पुनर्गठन की प्रक्रिया पर टिकी हैं। मांग है कि शहपुरा की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, प्रस्तावित क्षेत्र, सड़क संपर्क, प्रशासनिक दूरी और आर्थिक संभावनाओं का निष्पक्ष परीक्षण कर इसे जिला बनाने की दिशा में ठोस पहल की जाए।

जिला बनने से बदल सकती है क्षेत्र की तस्वीर

शहपुरा को जिला बनाने से यहां कलेक्टर कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला पंचायत और विभिन्न जिला स्तरीय विभागों की स्थापना की संभावनाएं बनेंगी। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के साथ जिला अस्पताल, विशेषज्ञ चिकित्सक, उच्च शिक्षा संस्थान, तकनीकी शिक्षा, कृषि, पशुपालन और आदिवासी विकास की योजनाओं को मजबूती मिल सकती है।

शहपुरा, मेहंदवानी और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को राजस्व, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और अन्य विभागों के जिला स्तरीय कार्यों के लिए डिण्डौरी जाने की निर्भरता कम हो सकती है। इससे समय और आर्थिक खर्च की बचत के साथ प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद है।

अब ज्ञापन नहीं, सरकार से ठोस निर्णय की अपेक्षा

करीब पांच दशक से चली आ रही शहपुरा को जिला बनाने की मांग अब प्रशासनिक पुनर्गठन के बीच नए मोड़ पर खड़ी है। वर्ष 1977 से शुरू हुआ संघर्ष, 1994 में शासन को भेजा गया प्रस्ताव, 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ज्ञापन और 2025 में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नाम सौंपे गए ज्ञापन इस मांग के लंबे इतिहास को दर्शाते हैं।

अब क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, व्यापारियों, अधिवक्ताओं, किसान संगठनों और आम नागरिकों को एकजुट होकर शहपुरा की दावेदारी को मजबूत प्रशासनिक प्रस्ताव के रूप में शासन के समक्ष रखना होगा।

सवाल साफ है... जब शहपुरा के पास राष्ट्रीय राजमार्गों का संपर्क है, घुघुवा जैसी करोड़ों वर्ष पुरानी प्राकृतिक विरासत है और आसपास विशाल ग्रामीण एवं आदिवासी अंचल है, तो आखिर इस क्षेत्र को जिला स्तरीय प्रशासनिक सुविधाओं का लाभ कब मिलेगा?

पांच दशक से उठ रही इस आवाज पर अब सरकार के फैसले का इंतजार है।