बिहार में मंत्री अशोक चौधरी के एक साथ तीन पदों पर बने रहने को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। लोकभवन से जुड़े पत्र के सामने आने के बाद तेजस्वी ने सोशल मीडिया के जरिए सवाल उठाते हुए सदस्यता समाप्त करने और कार्रवाई की मांग की है। इस मामले ने प्रशासनिक और संवैधानिक प्रावधानों पर नई बहस छेड़ दी है।
तेजस्वी यादव के गंभीर आरोप
तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बिहार सरकार ने संविधान की अवहेलना करते हुए नियमों को ताक पर रखा है। उन्होंने कहा कि नियुक्ति के अगले ही दिन परिवीक्षा अवधि के दौरान लंबी अनिश्चितकालीन छुट्टी पर जाना सेवा नियमों के खिलाफ है। तेजस्वी के मुताबिक लाभ के पद के सिद्धांत के तहत सदस्यता तत्काल समाप्त मानी जानी चाहिए और मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है।
सिंडिकेट से राजभवन तक पहुंचा मामला
यह प्रकरण 19 अगस्त 2026 को पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की सिंडिकेट बैठक में पहुंचा था, जहां अवकाश और लियन के अनुरोध पर प्रश्न उठे। इसके बाद मार्गदर्शन के लिए विषय राज्यपाल सचिवालय को भेजा गया। राज्यपाल के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने 31 अक्टूबर को दर्ज टिप्पणी में स्पष्ट किया कि परिवीक्षा अवधि में नियुक्त सहायक प्राध्यापक पर लियन का प्रावधान लागू नहीं होता।
महाधिवक्ता की राय का इंतजार
टिप्पणी में बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 और सेवा नियमों के आलोक में विधायक या विधान पार्षद रहते हुए शिक्षक पद पर चयन की स्थिति पर भी विचार किया गया। साथ ही लाभ के पद के पहलू पर वेतन लेने या न लेने के बजाय आर्थिक लाभ के अधिकार को लेकर प्रश्न उठाया गया। राजभवन ने महाधिवक्ता एसडी संजय से कानूनी राय मांगी है, जबकि अंतिम निर्णय अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है।









