मैं प्रधानमंत्री Narendra Modi जी की विदेशी मुद्रा बचाने की अपील का पूरी तरह समर्थन करता हूँ। इस संकट और अनिश्चितता के दौर में यह बहुत ज़रूरी है।
इसे करने के दो रास्ते हैं, पहला - हम consumption कम करें और दूसरा - production बढ़ाएँ। प्रधानमंत्री जी की सबसे बड़ी चिंता तेल और सोना हैं, जो हमारे कुल आयात का 30% से भी ज्यादा हैं। अगर हम ज़मीन के नीचे से निकलने वाले अन्य संसाधनों को भी जोड़ दें, तो यह आंकड़ा 50% तक पहुँच जाता है।
लेकिन हमारी geology और हमारे पास जो मौजूदा assets हैं, उन्हें देखते हुए हम बहुत कम समय में उत्पादन को बड़े स्तर पर बढ़ा सकते हैं। अतीत में भी ऐसा हुआ है।
इसके लिए बस दो चीज़ों की ज़रूरत है: privatisation और clearances में self-certification.
कुल मिलाकर below-the-ground sector में ऐसी 24 PSUs हैं जिनका privatisation किया जा सकता है, और इससे उत्पादन में कई गुना बढ़ोतरी होगी। HZL (जिसमें सरकार की 26% हिस्सेदारी है) और BALCO (जहाँ सरकार की 49% हिस्सेदारी है) जैसी कंपनियों का privatisation पूरा होने से उत्पादन और रोज़गार के ढेरों अवसर पैदा होंगे।
2002 में जब वेदांता ने HZL को खरीदा था, तब भारत जिंक के लिए आयात पर निर्भर था। लेकिन आज उन्हीं assets के साथ हम आत्मनिर्भर हैं। हमने R&D किया और silver और lead का उत्पादन शुरू किया, जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। और अब हम rare earths के उत्पादन की दिशा में भी R&D कर रहे हैं।
Aluminium में भी जहाँ उत्पादन सिर्फ 1 लाख टन था, आज हम 60 लाख टन पैदा करने की राह पर हैं।
मुझे 100% विश्वास है कि भारत अपने मौजूदा assets से (क्योंकि नए assets में ज़्यादा समय लगता है) घरेलू स्तर पर ही इतने संसाधन पैदा कर सकता है कि ज़्यादातर आयात की ज़रूरत ही न पड़े।
सरकार को private sector पर भरोसा करना चाहिए ताकि तेल, सोना, चांदी, copper, fertilizer और कई अन्य संसाधनों के आयात के कारण होने वाली किसी भी तरह की vulnerability को पूरी तरह खत्म किया जा सके।
और हम देश के लिए यह करके दिखाएंगे।
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