पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता एम वीरप्पा मोइली के एक बयान ने देश की राजनीति में नया बवाल खड़ा कर दिया है. मोइली ने गुजरात दंगों की जांच को लेकर अपनी ही पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के कुछ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने दावा किया है कि तत्कालीन यूपीए शासन के दौरान कुछ नेताओं ने हस्तक्षेप करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चल रही जांच पर ब्रेक लगा दिया था.
यह चौंकाने वाला बयान उन्होंने 18 नवंबर को बेंगलुरु में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिया, जो सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' से जुड़ा था. हालांकि, मोइली ने यह साफ नहीं किया कि वे कौन से नेता थे जिन्होंने जांच रुकवाई और इसके पीछे उनकी क्या मंशा थी.
अमित शाह की गिरफ्तारी का दिया हवाला
इस कार्यक्रम में बोलते हुए मोइली ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पुराने मामले का भी जिक्र छेड़ा. उन्होंने कहा कि उस दौर में सबसे पहले अमित शाह को जेल जाना पड़ा था और उन्हें गुजरात से बाहर रहने के निर्देश दिए गए थे, क्योंकि उनके केस की सुनवाई राज्य से बाहर चल रही थी. मोइली के अनुसार, शाह के बाद अगला नंबर नरेंद्र मोदी का ही था, लेकिन यूपीए सरकार के कुछ प्रभावशाली नेताओं ने आगे की छानबीन को ही ठंडे बस्ते में डाल दिया. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह फैसला तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नहीं था, बल्कि सरकार के भीतर मौजूद कुछ अन्य लोगों ने जांच रुकवाई थी.
सोहराबुद्दीन केस और बरी होने का संदर्भ
मोइली का इशारा साल 2010 के उस घटनाक्रम की ओर था, जब सीबीआई ने सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में अमित शाह को गिरफ्तार किया था. बाद में इस केस को गुजरात से बाहर मुंबई ट्रांसफर किया गया और दिसंबर 2014 में विशेष सीबीआई अदालत ने सबूतों के अभाव में शाह को सभी आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया था. मोइली ने इसी पृष्ठभूमि का उदाहरण देते हुए कहा कि आज की सरकार के दौर में भी कुछ वैसी ही चीजें दिख रही हैं, हालांकि उन्होंने इस पर ज्यादा खुलकर बोलने से परहेज किया.
पार्टी के भीतर के विरोध पर भी उठाए सवाल
अपनी ही पार्टी की कार्यशैली पर टिप्पणी करते हुए मोइली ने यह भी कहा कि कांग्रेस चाहती तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोक सकती थी. उनका मानना है कि जब सोनिया गांधी पार्टी की कमान संभाल रही थीं, तब संगठन में कुछ बड़े सुधारों की योजना थी. लेकिन पार्टी के ही कुछ नेताओं ने उन बदलावों का विरोध किया, जिसका खामियाजा कांग्रेस को सत्ता गंवाकर भुगतना पड़ा.
बता दें कि कर्नाटक के करकला से छह बार विधायक रह चुके वीरप्पा मोइली राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और यूपीए-2 के कार्यकाल में देश के कानून मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं. उनके इस ताजा बयान ने एक बार फिर पुराने राजनीतिक जख्मों और अटकलों को हवा दे दी है.








