नई दिल्ली/खबर डिजिटल/ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार और न्यायपालिका के बीच लंबे समय से जारी मतभेद एक बार फिर चर्चा में हैं। नियुक्तियों से जुड़े संशोधित मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (MoP) को करीब 11 साल बाद भी अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। इस देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्न बी. वराले की पीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। यह याचिका एनजीओ 'लोक प्रहरी' की ओर से दायर की गई है। याचिका में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने और चयन से जुड़े स्पष्ट नियम सार्वजनिक करने की मांग की गई है।
नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग
याचिकाकर्ता का कहना है कि केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच संशोधित MoP को लेकर कई दौर की बातचीत और पत्राचार हो चुका है। इसके बावजूद नियुक्ति के नए नियमों पर सहमति नहीं बन पाई है। याचिका में मांग की गई है कि जजों के पद के लिए उम्मीदवारों के चयन और उनके मूल्यांकन का आधार स्पष्ट होना चाहिए। साथ ही इन नियमों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, ताकि आम नागरिक भी समझ सकें कि न्यायाधीशों की नियुक्ति किन मानकों के आधार पर होती है। इसके अलावा याचिका में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के फैसलों और उसकी कार्यप्रणाली को सूचना का अधिकार (RTI) कानून के दायरे में लाने की मांग भी उठाई गई है।
NJAC कानून रद्द होने के बाद शुरू हुआ था विवाद
दरअसल, जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव को लेकर विवाद की शुरुआत 16 अक्टूबर 2015 को हुई थी। उस दिन सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) कानून को असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया था। इसके बाद न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए पुरानी कॉलेजियम व्यवस्था फिर से लागू हो गई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम प्रणाली में सुधार और नियुक्तियों को अधिक पारदर्शी बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया था। कोर्ट ने केंद्र सरकार को भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े मौजूदा नियमों में बदलाव करने का निर्देश दिया था।
केंद्र और कॉलेजियम के बीच इन मुद्दों पर नहीं बनी सहमति
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद केंद्र सरकार और कॉलेजियम के बीच संशोधित मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर तैयार करने को लेकर बातचीत शुरू हुई। दोनों पक्षों की ओर से कई प्रस्ताव और सुझाव साझा किए गए, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सहमति नहीं बन सकी। इसी वजह से संशोधित MoP अब तक अंतिम रूप नहीं ले पाया है। यह मामला दिसंबर 2015 से लंबित है। इस मामले में 2 नवंबर 2026 को जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। उन्होंने इसकी वजह बताते हुए कहा था कि वह पहले NJAC मामले में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) के रूप में पेश हो चुके हैं। ऐसे में उन्होंने इस प्रकरण की सुनवाई में शामिल नहीं होने का फैसला लिया।
अब केंद्र के जवाब पर टिकी नजरें
करीब 11 साल से लंबित इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से केंद्र सरकार को नोटिस जारी किए जाने के बाद संशोधित नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर फिर चर्चा तेज हो गई है। अब केंद्र सरकार के जवाब और आगामी सुनवाई में इस बात पर नजर रहेगी कि जजों की नियुक्ति के नियमों को अंतिम रूप देने की दिशा में क्या प्रगति होती है। साथ ही नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और कॉलेजियम की कार्यप्रणाली से जुड़े सवाल भी सुनवाई के अहम मुद्दे रहेंगे।









