सुप्रीम कोर्ट ने 19 नवंबर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खान की अंतरिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अपील खारिज कर दी है। इस फैसले से इलाहाबाद हाईकोर्ट का अंतरिम जमानत आदेश बरकरार रहा और ईडी को झटका लगा। राहत कायम रहने से आजम खान के लिए राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय होने का रास्ता खुला है, हालांकि वे चुनाव नहीं लड़ सकेंगे लेकिन सपा या उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार कर सकेंगे।
पीठ का रुख और स्पष्टीकरण
न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश में दखल देने से इनकार किया। हालांकि, अदालत ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट की प्रथम दृष्टया टिप्पणियां अंतिम जमानत के फैसले को प्रभावित नहीं करेंगी। यह प्रकरण रामपुर की मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से जुड़ा है।
गिरफ्तारी से जमानत तक का घटनाक्रम
ईडी ने 31 अक्टूबर को आजम खान को तब गिरफ्तार किया था, जब वे दो पैन कार्ड रखने से जुड़े मामले में जमानत मिलने के बाद बाहर आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर को गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट स्थानांतरित की थी और 17 नवंबर को हाईकोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 22(1) के पालन न होने व प्रथम दृष्टया दुर्भावना के आधार पर अंतरिम जमानत दी थी।
क्या है मूल मामला
ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने गिरफ्तारी के आधार देने और दुर्भावना की टिप्पणी पर आपत्ति जताई, जबकि कपिल सिब्बल आजम खान की ओर से पेश हुए। मूल प्रकरण दो पैन कार्ड व फर्जी दस्तावेजों से जुड़ा है, जिसमें 2019 में आकाश सक्सेना की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई थी और नवंबर 2025 में रामपुर की अदालत ने आजम खान व अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराया था।









