दतिया विधानसभा उपचुनाव से पहले जिला प्रशासन ने चुनावी तैयारियों को और मजबूत करने के लिए पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है. चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए पुलिस अधीक्षक ने जिले के 14 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं. माना जा रहा है कि यह फैसला चुनाव के दौरान निष्पक्षता, कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से लिया गया है.
कई थानों में बदले गए अधिकारी
जारी आदेश के मुताबिक लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. तबादला सूची में थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी, उप निरीक्षक (SI), सहायक उप निरीक्षक (ASI) और प्रधान आरक्षक शामिल हैं. प्रशासन का मानना है कि चुनाव से पहले इस तरह का फेरबदल निष्पक्ष पुलिस व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.
नई पदस्थापनाओं के तहत अधिकारियों को विश्वविद्यालय थाना, बड़ौनी, इंदरगढ़, भांडेर, सिविल लाइन, कोतवाली, थरेट, सेवढ़ा, गोदन, लांच और रतनगढ़ सहित जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों और पुलिस चौकियों में नियुक्त किया गया है. सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से नए पदस्थापन स्थल पर कार्यभार संभालने के निर्देश भी दिए गए हैं.
चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत कार्रवाई
चुनाव के दौरान निष्पक्ष माहौल बनाए रखने के लिए निर्वाचन आयोग समय-समय पर प्रशासनिक फेरबदल के निर्देश जारी करता है. इसी क्रम में दतिया पुलिस विभाग में यह बदलाव किया गया है. लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात अधिकारियों को हटाकर दूसरे क्षेत्रों में भेजने का उद्देश्य किसी भी तरह के प्रभाव या पक्षपात की आशंका को समाप्त करना है.
30 जुलाई को होना है मतदान
दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को मतदान प्रस्तावित है. इसे देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग पूरी तरह सतर्क है. संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान की जा चुकी है और वहां अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है. पुलिस लगातार फ्लैग मार्च, वाहन जांच और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है ताकि मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराया जा सके.
सुरक्षा व्यवस्था पर प्रशासन का पूरा फोकस
प्रशासन का कहना है कि चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है. इसी उद्देश्य से पुलिस बल की तैनाती, अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव और संवेदनशील क्षेत्रों की विशेष निगरानी जैसे कदम उठाए जा रहे हैं. अधिकारियों का मानना है कि समय रहते किए गए यह प्रशासनिक बदलाव चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी, सुरक्षित और निष्पक्ष बनाने में अहम साबित होंगे.
