मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार के कार्यकाल का दूसरा बजट आज उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मध्यप्रदेश विधानसभा में 4 लाख 21 हज़ार 32 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। बजट के माध्यम से प्रदेश सरकार ने युवाओं के सशक्तिकरण और राज्य के समग्र विकास के लिए एक नया कदम उठाया, साथ ही सभी वर्गों पर होगा फोकस किया है। आज विधानसभा में युवा शक्ति मिशन की शुरुआत की घोषणा की। इसके तहत 3 लाख से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही, राज्य का 2024-25 का बजट पेश करते हुए उप मुख्यमंत्री ने बताया कि इस साल का बजट 4 लाख 20 हजार करोड़ रुपये का है, जो पिछले वर्ष से 15 प्रतिशत अधिक है। इस बजट का मुख्य उद्देश्य विकास कार्यों को तेज करना और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है।
मध्यप्रदेश बजट 2025 लाइव अपडेट्स -
- 2025-26 का बजट 4 लाख 21 हज़ार 32 करोड़ का है. राजस्व व्यय रुपये 2 लाख 90 हज़ार 261 करोड़ का होगा. पूंजीगत परिव्यय रुपये 85 हज़ार 76 करोड़ का होगा. राजकोषीय घाटे की सामान्य सीमा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की 3 प्रतिशत होगा. 2025-26 में राजकोषीय घाटा रुपये 78 हजार 902 अनुमानित है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.66 प्रतिशत है.
- संबल योजना में 700 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा. विदेश में पढ़ने के लिए छात्रवृति दी जाएगी. प्रदेश में 3 लाख से ज्यादा रोजगार सृजित किए जाएंगे. स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन शूरू किया जाएगा. 39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे.
- प्रदेश में 900 से ज्यादा आईटीआई हो जाएंगी. लाडली बहना को अटल पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा. 9 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टर्फ तैयार किए जाएंगे. सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम के लिए 25 करोड़ का प्रावधान, जिला मुख्यालय पर खेलो इंडिया सेंटर स्थापित किए जाएंगे
- धान उपार्जन पर प्रोत्साहन राशि देने के लिए 850 करोड़ का प्रावधान किया गया. किसान प्रोत्साहन योजना के लिए 5230 करोड़, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2 हजार करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है.
- खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सीएम युवा शक्ति योजना के अंतर्गत सभी विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक सर्व सुलभ और सर्व सुविधा संपन्न स्टेडियम सुनिश्चित किया जाएगा.
- वर्तमान में प्रदेश में 11 खेल अकादमी में 18 खेलों के अंतरराष्ट्रीय स्तर की संरचना उपकरण व प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध है. प्रदेश में वर्तमान में 18 अंतरराष्ट्रीय हॉकी टर्फ 7 सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक और 114 खेल स्टेडियम के अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय की तरफ पांच सिंथेटिक एथलीट टेक तथा 56 खेल स्टेडियम सीख रही उपलब्ध होंगे.
हमारी सरकार ने प्रदेश के शहरों के साथ-साथ सुदूर ग्रामीण क्षेत्र की छिपी प्रतिभाओं को सामने लाकर उन्हें राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करने का अवसर दिया है. खेलो इंडिया योजना के तहत भर्ती प्रतिभाओं को निखारने के लिए प्रदेश के जिला मुख्यालय पर खेलो इंडिया स्माल केंद्र स्थापित किए गए हैं.
प्रदेश में निजी और सरकारी मिलकर 73 महाविद्यालय हैं. इन विश्वविद्यालय में AI की शिक्षा शुरू कर दी है. खेल ऐसा माध्यम है जो युवाओं में अनुशासन टीम भावना तथा सहज जैसे सद्गुणों का विकास कर उन्हें एक संकल्प वन व सफल जीवन प्रदान करता है.
प्रदेश में 39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं. इनसे 3 लाख से अधिक रोजगार मिलेंगे. विशेष पिछड़ी जातियों के लिए 53 हजार से ज्यादा आवास बनाए जा चुके हैं. 22 नए छात्रावास बनाए जाएंगे.
अनुसूचित जाति के अत्याचार निवारण अधिनियम के लिए 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है. पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण के लिए एक हजार 86 करोड़ का प्रावधान होगा. गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के लिए योजनाओं का पैकेज दिया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने लाड़ली बहनों के लिए एक बड़ी घोषणा की। अटल पेंशन योजना को लाड़ली बहनों से जोड़ा जाएगा, जिससे उन्हें भविष्य में पेंशन का लाभ मिलेगा। एक जिला एक उत्पाद (ODOP) योजना को बढ़ावा देने का ऐलान किया गया, जिसके तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे ग्रामीण इलाकों में उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 18 नवीन नीतियां बनाई गई हैं, जो निवेश को प्रोत्साहित करने और उद्योगों को आकर्षित करने के लिए हैं। इस दिशा में, 19 उत्पादों को जीआई टैग भी मिला है, जिससे प्रदेश के उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहचान मिलेगी।
वर्ष 2024-25 में 4 हजार से ज्यादा स्कूलों में प्राइमरी कक्षाएं शुरू की गई हैं। इसके अलावा, आईआईटी इंदौर के सहयोग से डीफ फेक रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी। प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी का भी लक्ष्य रखा गया है। खेलो इंडिया योजना के तहत प्रदेश में विभिन्न खेल केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, और सीएम खेलो अभियान के अंतर्गत हर विधानसभा में एक सर्वसुविधायुक्त स्टेडियम प्रस्तावित किया गया है। प्रदेश के अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 1 लाख 86 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही, रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना भी शुरू की गई है, जो किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगी। प्रदेश की इन योजनाओं के जरिए, सरकार ने अपने विकास और समृद्धि के लिए ठोस कदम उठाए हैं, जिससे राज्य में रोजगार, शिक्षा, और कल्याण की दिशा में नई उम्मीदें जगी हैं।
