भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों को बड़ी सौगात दी है। शासन ने विभाग के कई उपायुक्तों (Deputy Commissioner) को पदोन्नत कर अपर आयुक्त बना दिया है। पदोन्नति के आदेश जारी कर अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारी संभालने के निर्देश दिए गए हैं।
विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर फैसला
यह पदोन्नति 29 अगस्त 2026 को हुई विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठक की अनुशंसा के आधार पर की गई है। आदेश के अनुसार, पदोन्नत अधिकारियों को अगले आदेश तक सातवें वेतनमान के लेवल-15 (₹1,23,100 से ₹2,15,900) में अस्थायी रूप से अपर आयुक्त के पद पर पदस्थ किया गया है।
तुरंत कार्यभार संभालने के निर्देश
वाणिज्यिक कर विभाग ने आदेश में कहा है कि सभी पदोन्नत अधिकारियों को वर्तमान पद से तत्काल भारमुक्त होकर नए पद का कार्यभार ग्रहण करना होगा। विभाग ने सभी अधिकारियों को शासन के निर्देशों का पालन करने के लिए कहा है।
एक माह में देना होगा वेतन निर्धारण का विकल्प
आदेश के अनुसार, जिन अधिकारियों को पहले से समान या इससे अधिक वेतनमान समयमान वेतनमान योजना के तहत नहीं मिला है, उन्हें मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के नियम-13 के तहत आदेश मिलने की तारीख से एक महीने के भीतर वेतन निर्धारण का विकल्प देना होगा।
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