मध्य प्रदेश में सरकार लगातार किसानों और जरूरतमंद वर्गों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए नई पहल कर रही है. हाल ही में प्रदेश के किसानों को आर्थिक राहत देने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत सीधे उनके बैंक खातों में राशि ट्रांसफर की गई. इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को कुल 12,000 रुपये तक की सहायता मिल रही है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिल सके. यह सहायता मुख्य रूप से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और राज्य सरकार की किसान हितैषी योजनाओं के जरिए दी जा रही है. इन योजनाओं का मकसद किसानों को खेती से जुड़े खर्चों में मदद करना है, ताकि वे बिना किसी अतिरिक्त बोझ के अपनी कृषि गतिविधियों को जारी रख सकें. बीज, खाद और अन्य जरूरी संसाधनों की व्यवस्था में यह राशि उनके लिए काफी सहायक साबित होती है.
खाते में आएंगे पैसे
सरकार द्वारा अपनाई गई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) प्रणाली ने इस प्रक्रिया को और अधिक सरल और पारदर्शी बना दिया है. अब किसानों को किसी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पैसा सीधे उनके खातों में पहुंच जाता है. इससे समय की बचत होती है और भ्रष्टाचार की संभावना भी काफी हद तक कम हो जाती है.
कैसे करें आवेदन (Apply Process)
इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं.
ऑनलाइन आवेदन के लिए किसान को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट (PM Kisan) पर जाना होता है। वहां “Farmer Corner” में जाकर नया रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसके बाद आधार नंबर, मोबाइल नंबर और जमीन से जुड़ी जानकारी भरनी होती है.
ऑफलाइन आवेदन के लिए किसान अपने गांव के पटवारी, पंचायत कार्यालय या कृषि विभाग के दफ्तर में जाकर फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म के साथ जरूरी दस्तावेज जमा करने होते हैं, जिसके बाद सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाती है.
रजिस्ट्रेशन कैसे करें (Registration Process)
रजिस्ट्रेशन करते समय कुछ जरूरी बातें ध्यान में रखनी होती हैं.
किसान के पास खेती योग्य जमीन होनी चाहिए
आधार कार्ड अनिवार्य है
बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए
मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के दौरान OTP के जरिए सत्यापन होता है. साथ ही e-KYC पूरा करना भी जरूरी है, तभी किस्त का पैसा खाते में आता है.
किन किसानों को मिलेगा फायदा
इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलता है जो पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं. आवेदक मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए और पहले से प्रधानमंत्री किसान योजना में पंजीकृत होना जरूरी है.
कब शुरू हुई थी योजना
अगर इन योजनाओं की शुरुआत की बात करें, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देशभर में दिसंबर 2018 से लागू हुई थी. इसके तहत किसानों को हर साल तीन किस्तों में 6,000 रुपये दिए जाते हैं. वहीं, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना 22 सितंबर 2020 से शुरू की गई, ताकि किसानों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिल सके. इसमें केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और राज्य सरकार की मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शामिल हैं. इन दोनों योजनाओं के जरिए किसानों को हर साल 6-6 हजार रुपये दिए जाते हैं, जो मिलाकर 12,000 रुपये बनते हैं.
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