मध्य प्रदेश के लाखों पेंशन लाभार्थियों के लिए 25 जून का दिन राहत और खुशी लेकर आया. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य की समग्र पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों के बैंक खातों में जून महीने की पेंशन राशि सीधे ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी. इस प्रक्रिया के जरिए 33 लाख 92 हजार से अधिक लोगों को एक साथ आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई. यदि आप भी इस योजना के लाभार्थी हैं, तो अपने बैंक खाते की जांच कर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि पेंशन की राशि प्राप्त हुई है या नहीं.
यह राशि मंत्रालय में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान सिंगल क्लिक के माध्यम से जारी की गई. आधुनिक डिजिटल व्यवस्था का उपयोग करते हुए सरकार ने बिना किसी देरी के लाभ सीधे लोगों के खातों तक पहुंचाए. इससे लाभार्थियों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी हुई.
राशि जारी करने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वर्चुअल माध्यम से प्रदेशभर के लाभार्थियों को संबोधित भी किया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समाज के हर जरूरतमंद वर्ग की सहायता के लिए लगातार कार्य कर रही है. वृद्धजन, निराश्रित, दिव्यांग, परित्यक्ता महिलाएं, अविवाहित महिलाएं और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं संचालित की जा रही हैं, ताकि उन्हें नियमित आर्थिक सहयोग मिल सके.
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि सरकार द्वारा दी जाने वाली पेंशन केवल आर्थिक मदद तक सीमित नहीं है. यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी, संवेदनशीलता और लोगों के प्रति विश्वास का प्रतीक भी है. सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समाज का कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में अकेला महसूस न करे और उसे समय पर सहायता मिलती रहे.
उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार लगातार ऐसी योजनाओं को मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रही है, जिससे पात्र लोगों तक बिना किसी परेशानी के लाभ पहुंचाया जा सके. डिजिटल भुगतान प्रणाली के कारण अब लाभार्थियों को समय पर राशि मिल रही है और पूरी प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक सरल और पारदर्शी बन गई है.
सरकार ने सभी पात्र हितग्राहियों से अपील की है कि वे अपने बैंक खातों की जांच करें और यदि किसी कारणवश राशि प्राप्त नहीं हुई हो, तो संबंधित विभाग या स्थानीय प्रशासन से संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त करें. राज्य सरकार का प्रयास है कि हर पात्र नागरिक को समय पर पेंशन का लाभ मिले और उसकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में किसी प्रकार की बाधा न आए.
