जनसंपर्क में बाहरी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति, लामबंद हुए कर्मचारी… क्या है अंदर की खबर ?

भोपाल/खबर डिजिटल/ सरकार की खबरों को जनता तक पहुंचाने वाला मध्यप्रदेश का जनसंपर्क विभाग ही खबरों में छाने लगा है, खबरें भी साधारण नहीं, लंबें समय से चल रहे विवाद के बाद खुले टकराव में बनी स्थिति के चलते है, क्योंकि जनसंपर्क विभाग भोपाल में राज्य प्रशासनिक सेवा (RAS) अधिकारी गणेश जायसवाल की पदस्थापना के बाद विरोध के सुर फूट पड़े हैं।

विशेषज्ञ की बजाय बाहरी को दी तरजीह
सरकार की तरफ से सरकार की खबरों को जनता तक पहुंचाने के लिए जनसंपर्क लेखन, मीडिया-मैनेजमेंट, रणनीति और क्रिएटिव संचार पर आधारित विभाग है, लेकिन सरकार ने विशेषज्ञ विभाग की बजाय बाहरी अधिकारी का प्रयोग कर दिया, जोकि अब भारी पड़ने लगा है, इस निर्णय के खिलाफ कर्मचारी लामबंद हो चुके हैं।

सीपीआर से मुलाकात बनी विरोध के सुर
गुरुवार को विभागीय प्रतिनिधिमंडल ने सीपीआर दीपक सक्सेना से मुलाकात कर विरोध जाहिर किया था। लेकिन इसी दौरान सीपीआर ने डायरेक्टर के पद पर IPS की पोस्टिंग की बात कह डाली। जिसके चलते माहौल में गर्माहट आ गई, और कर्मचारियों ने अपना विरोध जाहिर करना शुरु कर दिया।

कर्मचारियों ने कही डराने की बात
कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें डराकर विरोध को खत्म कराने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते टकराव के बाद जनसंपर्क अधिकारी-कर्मचारियों ने भवन में मौके पर ही प्रदर्शन शुरू कर दिया।

प्रदेशभर के दफ्तरों पर फहराए काला झंडे
भोपाल स्थित कार्यालय में विरोध के बाद पूरे प्रदेश के जनसंपर्क कार्यालयों में काले झंडे फहराकर निर्णय का विरोध किया गया। जिसके बाद कहा जा रहा है कि फिलहाल गणेश जायसवाल को रिलीव होने की लिए रोक दिया गया है।

कर्मचारियों ने साझा किया दर्द
जनसंपर्क विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि वे सरकार का संदेश पहुंचाते हैं, उन्हें ही बेगाना किया जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि वे दिन-रात सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन जब विभाग में अनपेक्षित पोस्टिंग होती है तो उनकी योग्यता और स्वायत्तता पर सवाल खड़ा हो जाता है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से गुजारिश
अब जनसंपर्क विभाग के कर्मचारियों ने सीएम डॉ. मोहन यादव का रुख किया है, और आदेश को जल्द निरस्त करने की मांग की। कर्मचारियों का स्पष्ट मत है कि जायसवाल की पोस्टिंग रद्द होना ही विभाग की गरिमा बचाने का एकमात्र रास्ता है। जिसके बाद अब कर्मचारी टकटकी लगाकर सरकार और सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ देख रहे हैं।