डेस्क। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन में आरक्षण से जुड़े लंबे समय से चल रहे मामले में सोमवार को जबलपुर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। कोर्ट ने फिलहाल प्रमोशन पर रोक लगाने की मांग स्वीकार नहीं की। अब इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच करेगी, जिसके गठन की संभावना एक-दो दिन में बताई जा रही है।
एक्टिंग चीफ जस्टिस ने खुद को सुनवाई से अलग किया
सुनवाई के दौरान एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया ने इस मामले से खुद को अलग कर लिया। उन्होंने बताया कि वे पहले आरबी राय मामले में अधिवक्ता के रूप में पक्ष रख चुके हैं। मौजूदा मामला भी उसी फैसले से जुड़ा होने के कारण उन्होंने किसी भी तरह के हितों के टकराव से बचने के लिए सुनवाई से अलग होने का फैसला लिया।
प्रमोशन पर फिलहाल कोई रोक नहीं
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ किया कि अभी प्रमोशन प्रक्रिया पर रोक लगाने की जरूरत नहीं है। मामले की विस्तृत सुनवाई स्पेशल बेंच के सामने होगी। इसके बाद कोर्ट आगे का फैसला देगा।
इस सप्ताह हो सकती है अहम सुनवाई
जानकारी के अनुसार, हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच का गठन जल्द किया जा सकता है। माना जा रहा है कि इसी सप्ताह मामले में अंतिम बहस शुरू हो सकती है। इसके बाद कोर्ट आगे की प्रक्रिया तय करेगा।
लाखों कर्मचारियों की नजर फैसले पर
प्रमोशन में आरक्षण का यह मामला प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कोर्ट के अंतिम फैसले का असर लंबे समय से रुकी हुई पदोन्नतियों और भविष्य की प्रमोशन प्रक्रिया पर पड़ सकता है।
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