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Saturday, April 18, 2026
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Betul News : बैतूल के विधायकों ने दिखाई एकता… निर्बाध बिजली देने पर हुआ भोपाल में मंथन

विद्युत विभाग के अधिकारियों से मंथन

बैतूल/सचिन जैन/खबर डिजिटल/ बैतूल जिले की बिजली व्यवस्था और अधिक बेहतर बनाने के लिए शुक्रवार को मप्र म.क्षे.वि.वि.कं.लि. के मुख्यालय भोपाल में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और बैतूल विधायक हेमंत खण्डेलवाल, आमला विधायक डॉ.योगेश पंडाग्रे, घोड़ाडोंगरी विधायक श्रीमती गंगा बाई उईके, मुलताई विधायक चन्द्रशेखर देशमुख और भैंसदेही विधायक महेन्द्र सिंह चौहान सहित प्रबंध संचालक क्षितिज सिंघल, मुख्य महाप्रबंधक (भो.क्षे.) भोपाल बी.बी.एस. परिहार, बैतूल वृत्त के महाप्रबंधक भूपेन्द्र सिंह बघेल, उपमहाप्रबंधक अभय गोप, योगेन्द्र चौधरी एवं हितेश वशिष्ठ उपस्थित थे।

विधायक हेमंत खण्डेलवाल की कोशिश
बैठक में विधायक हेमंत खंडेलवाल ने जिले की बिजली सप्लाई, नई परियोजनाओं, उपकेन्द्रों और ग्रामीण विद्युतीकरण पर विस्तार से चर्चा की। सभी विधायकों ने किसानों की मुश्किलों को समझते हुए रबी में 10 घंटे निर्बाध बिजली देने की बात कही।

‘132 केवी पाटरैयत उपकेन्द्र को शुरू किया जाए’
जिले की बिजली मजबूती के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे 132 केवी पाटरैयत उपकेन्द्र के निर्माण में हो रही देरी पर विधायक हेमंत खंडेलवाल ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि यह परियोजना लंबे समय से लंबित है, इसे तुरंत प्राथमिकता में लेकर शुरू किया जाए। इस दौरान अधिकारियों ने विधायक खंडेलवाल की वन संबंधी मुद्दों पर आवश्यक सुझाव दिए जिस पर अधिकारियों ने सहमति जताई और इसे शासन स्तर पर भेजने का आश्वासन दिया।

9 नए उपकेन्द्रों को लेकर हुई चर्चा
सभी विधायकों ने आगामी 5 वर्षों में जिले की बढ़ती बिजली जरूरतों का हवाला देकर विभिन्न क्षेत्र में 9 नए उपकेन्द्रों के प्रस्तावित किए जाने के सम्बन्ध में चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में बिजली लोड कई गुना बढ़ेगा, इसलिए अभी से तैयारी जरूरी है। इसके अलावा गांवों में बार-बार जले व खराब होने वाले ट्रांसफार्मरों की समस्या पर भी विस्तार से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि अतिभारित ट्रांसफार्मरों को बदलने के लिए अतिरिक्त ट्रांसफार्मर तुरंत लगाए जाए। इसके अलावा जिले के ग्राम बुरहानपुर, ससोधाढाना, पालंगा, उती सहित अन्य विद्युत विहीन गांवों के विद्युतीकरण पर विधायकों ने चर्चा की। जिसमें विभाग ने बताया कि इन गांवों के प्रस्ताव मोटा-4 पार्ट-बी योजना के तहत शासन को भेजे जा चुके हैं।

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