Monday, November 2, 2026
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Ladli Behna Yojana 36th Kist: इस दिन 25 करोड़ महिलाओं के खाते में आएंगे 1500 रुपये, नोट कर लें डेट

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 13 मई को नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव से मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 36वीं किस्त जारी करेंगे. इस दौरान प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में सिंगल क्लिक के जरिए 1835 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की जाएगी. सरकार का कहना है कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित हुई है.

36वीं किस्त जारी कब होगी

लाड़ली बहना योजना की शुरुआत जून 2023 में की गई थी. तब से अब तक योजना के तहत लगातार महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है. अप्रैल 2026 तक 35 किस्तों का सफल भुगतान किया जा चुका है और अब मई 2026 में 36वीं किस्त जारी होने जा रही है. सरकार के अनुसार जून 2023 से अप्रैल 2026 तक महिलाओं के खातों में 55 हजार 926 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से जमा कराई जा चुकी है.

योजना की शुरुआत में मिलते थे इतने रुपये

योजना के तहत शुरुआत में महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये दिए जाते थे. बाद में अक्टूबर 2023 में इसे बढ़ाकर 1250 रुपये किया गया और फिर नवंबर 2025 से राशि बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह कर दी गई. सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाली महिलाओं को भी अतिरिक्त सहायता देकर तय राशि उपलब्ध करा रही है. राज्य सरकार ने इस योजना पर पिछले तीन वर्षों में हजारों करोड़ रुपये खर्च किए हैं. वित्तीय वर्ष 2023-24 में 14 हजार 726 करोड़ रुपये, 2024-25 में 19 हजार 51 करोड़ रुपये और 2025-26 में 20 हजार 318 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किए गए. वहीं 2026-27 के लिए योजना में 23 हजार 882 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान रखा गया है.

महिलाओं के जीवन में आए बदलाव

सरकार का दावा है कि योजना से महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव आया है. नियमित आर्थिक सहायता मिलने से महिलाएं घरेलू जरूरतों के साथ बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और पोषण पर बेहतर तरीके से खर्च कर पा रही हैं. कई महिलाएं स्व-सहायता समूहों और छोटे रोजगार से भी जुड़ रही हैं, जिससे उनकी अतिरिक्त आय बढ़ी है.योजना का लाभ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के साथ आदिवासी, तलाकशुदा, परित्यक्त और कल्याणी महिलाओं को भी मिल रहा है. राशि सीधे बैंक खातों में जमा होने से प्रक्रिया पारदर्शी बनी हुई है. सरकार समय-समय पर त्योहारों और विशेष अवसरों पर अतिरिक्त आर्थिक सहायता देकर महिलाओं को राहत देने का प्रयास भी कर रही है.

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